महायुती सरकारच्या काही योजना आणि प्रकल्प म्हणजेच शेतकरी आणि शेतीच्या विकासाची गॅरंटी! शेतकऱ्यांची होईल भरभराट

शेती म्हटले म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर पटकन येते ते म्हणजे प्रत्येक हंगामामध्ये अवकाळी पाऊस, तसेच अतिवृष्टी, गारपीट आणि वादळी वारे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रचंड प्रमाणात झालेले आर्थिक नुकसान व त्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी हे चित्र डोळ्यासमोर पटकन तरळून जाते. नैसर्गिक आपत्ती हे शेती समोरील मोठे आवाहन तर आहेच

परंतु त्यासोबतच बदलणारे हवामान व त्याचा विपरीत होणारा परिणाम तसेच पावसाचा लहरीपणा, बऱ्याचदा शेतीमालाला मिळणारा कमी बाजार भाव व त्यामुळे उत्पादन खर्च व उत्पन्न यांचा ताळमेळ न बसल्याने बिघडलेले आर्थिक गणित अशा असंख्य समस्यांच्या चक्रवुहामध्ये शेती क्षेत्र आणि शेतकरी अडकलेले दिसतात.

परंतु जर आपण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात असलेल्या महायुती सरकारचे काही निर्णय बघितले तर शेती क्षेत्राशी संबंधित आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या बाबतीत ते अतिशय महत्त्वाचे दिसून येतात. या निर्णयामुळे नक्कीच शेती आणि शेती क्षेत्रामध्ये वेगळेच बदल बघायला मिळतील व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात पर्यायाने आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल.

 महायुती सरकारचे प्रयत्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जीवनात भरभराट

1- किमान आधारभूत किमती वाढवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा– कांदा हे पिक शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून देखील खूप महत्त्वाचे असणारे पीक आहे. परंतु नैसर्गिक परिस्थिती तसेच आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा कांदा दरावर नेहमीची परिणाम आपल्याला बघायला मिळतो. परंतु आता कांदा निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला व त्यामुळे आता कांदा निर्यातीचा मार्ग खुला झाल्यामुळे निश्चितच कांदा दरात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांच्या हातात दोन पैसे मिळतील अशी चिन्हे निर्माण झालेली आहेत.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय जर आपण बघितला तर नुकतेच केंद्र सरकारने सोयाबीन, सूर्यफूल तसेच पामतेल सारख्या तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला यामुळे दर चांगले मिळतील अशी एक शक्यता आहे. तसेच सोयाबीन, कापूस व ज्वारी तसेच भात सारख्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आलेली असून या किमती वाढवताना 50% पिकांचा उत्पादन खर्च काढल्याचे गृहीत धरण्यात आलेले आहे.

तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असलेले ऊस पिकाच्या बाबतीत देखील एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय नक्कीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरेल.

2- शेतकऱ्यांची आणि शेतीची भारनियमनामधून मुक्तता– अगोदर शेतीला करण्यात येत असलेल्या वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत बघितले तर बारा बारा तासाचे भारनियमन म्हणजेच लोड शेडिंगची समस्या होती व यामुळे शेतात पाणी असून देखील पिकांना देता येत नव्हते व त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात उत्पादनात घट येऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते.

परंतु हे चित्र बदलण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने पूर्णपणे प्रयत्न केल्याचे आपल्याला दिसून येते. सध्या आपल्याला माहित असेलच की,आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून  जवळपास 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे व शेतकऱ्यांचे जे काही यापूर्वीचे वीज बिले थकीत आहेत ते देखील वसूल करणार नसल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात बोलताना दिली.

आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि तीही अखंडित स्वरूपात देण्यात येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी रात्री बेरात्री जाण्याची गरज भासणार नाही.

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेच्या माध्यमातून एक क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला असून या माध्यमातून आता छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यामध्ये तीन मेगावॉट वीज उत्पादन करणारा राज्यातील पहिला सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार असून त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल आणि तीही मोफत. त्यामुळे हा निर्णय देखील शेतकरी व शेतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे.

3- सोयाबीन व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न– महाराष्ट्र मध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचे लागवड केली जाते व या पिकाचे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून याचा फायदा  राज्यातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक पट्टा म्हणजेच विदर्भ आणि मराठवाडा असून या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे.

तसेच आता सोयाबीनची खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासोबतच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून सोयाबीनला आता 4892 रुपयांचा विक्रमी दर देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे.

त्यासोबतच कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेले काजू या नगदी पिकाकरिता देखील काजू महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार असल्यामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल.

4- नदी जोड प्रकल्प म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी वरदान– शेतीसाठी पाणी खूप महत्त्वाचे असल्यामुळे शेती करिता पाण्याच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहणे खूप गरजेचे आहे. शेतीला जर पाणी मुबलक असेल तर शेतकरी अगदी कमीत कमी क्षेत्रामध्ये देखील जास्तीचे उत्पादन घेऊन आर्थिक दृष्टिकोनातून समृद्धी मिळवू शकतात.

हीच बाब डोळ्यासमोर ठेवून आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून वैनगंगा, नळगंगा तसेच वैतरणा व गोदावरी अशा नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली असून  कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करून हे प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत

व त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेती ओलिताखाली येणार आहे व त्यामुळे हा भाग सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत होणार आहे. खासकरून या प्रकल्पामुळे पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

5- मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे लक्ष– सिंचनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन सरकारने आता या क्षेत्राकडे अतिशय लक्ष द्यायला सुरुवात केलेली आहे. जलयुक्त शिवार तसेच मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला विहीर, तुषार व ठिबक सिंचनासारख्या अनुदान योजना सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात मदत करण्यात येत आहे

अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे बंधाऱ्याचे लोकार्पण केल्यामुळे काही वर्षांपूर्वीची ही मागणी पूर्ण होऊन जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर तसेच राहता, श्रीरामपूर  कोपरगाव आणि सिन्नर या तालुक्यातील जवळपास 70000 हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आली असून याचा फायदा जवळपास 182 गावांना झालेला आहे.

एवढेच नाही तर आता महाराष्ट्रामध्ये कालव्यांचे जाळे उभारण्याकरिता सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात असून कालव्यांचे काँक्रिटीकरण हे काम त्याचाच एक भाग आहे. कालव्यांचे  काँक्रिटीकरण केल्यामुळे पाण्याची गळती कमी होऊन पाण्याचा अपव्यय कमी होणार आहे.

दुसरे महत्त्वाचे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडा पर्यंत आणणारी महत्त्वाची अशी म्हणजे मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनातली योजना म्हणून ओळखली जाते व यासाठी देखील आता प्रयत्न केले जात आहेत.या माध्यमातून सिंचनाचे अनेक प्रकल्प जर मार्गी लागले तर महाराष्ट्रातील शेतकरी समृद्ध होईल.

6- वाढवण बंदर हे शेतकऱ्यांना ठरेल फायद्याचे– शेतीमालाचे उत्पादन घेणे जितके गरजेचे असते तितकेच उत्पादित झालेला शेतीमाल वेळेमध्ये बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे देखील महत्त्वाचे असते. त्यामुळे नक्कीच याकरिता रस्त्याच्या सुविधा चांगल्या असायला लागतात.

याच दृष्टिकोनातून समृद्धी महामार्ग हा खूप फायद्याचा ठरत असून विदर्भ तसेच मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतीमालाची वाहतूक वेगाने करणे आता समृद्धीमुळे शक्य झालेले आहे. तसेच आता राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक हब उभारण्याचा निर्णय झाला असून त्याचाच एक भाग म्हणून वाढवण बंदराकरिता केंद्र सरकारने तब्बल 76 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हे बंदर जगातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक असणार आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील महत्त्वाचा आणि महाराष्ट्रातील विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण भूमिका पार पडणारा समृद्धी महामार्ग आता वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार असल्याने वेगात महाराष्ट्रातील शेतीमाल वाढवण बंदरापर्यंत नेण्यास मदत होणार आहे व तेथून तो समुद्री मार्गाने विदेशात देखील जाऊ शकणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप मोठा फायदा होणार आहे.

महायुती सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेले हे सगळे प्रयत्न आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय जर आपण बघितले तर महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या दृष्टिकोनातून काम करताना आपल्याला दिसून येत आहे.