7th Pay Commission :- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जर महत्त्वाच्या असलेले मुद्दे नजरेसमोर ठेवले तर प्रामुख्याने आपल्याला महागाई भत्ता, घर भाडेभत्ता तसेच इतर महत्त्वाच्या सोयीसुविधांचा यामध्ये अंतर्भाव होतो. कर्मचाऱ्यांना ज्या काही वेतन किंवा इतर सुविधा दिल्या जातात त्या संबंधित वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिल्या जातात.
जर आपण भारताचा विचार केला तर स्वातंत्र्यानंतरच्या कालावधीपासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आलेले आहे. या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील आणि नागरिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे जे काही मानधन असते त्याच्या रचनेचा आढावा घेऊन आवश्यक बदल करण्याची शिफारसी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारला केली जाते. त्यामुळे बऱ्याच अंगाने वेतन आयोग हे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण असतात.
काय आहे नेमका वेतन आयोग?
जर आपण वेतन आयोगाचा विचार केला तर ही एक केंद्र सरकारची प्रशासकीय प्रणाली असून कर्मचाऱ्यांना जे काही चालू स्थितीमध्ये पगार किंवा वेतन दिले जाते तिची रचना कशी आहे याचा सगळा अभ्यास करून आयोगामार्फत तपासणी केली जाते आणि संरक्षण आणि नागरिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले भत्ते तसेच वेतन, इतर महत्त्वाचे लाभ, बोनस आणि महत्त्वाच्या सुविधा यामध्ये बदल करण्याची शिफारस केली जाते.
तसेच कर्मचाऱ्यांची कामगिरी कशी आहे व त्यांच्यापासून मिळणारी उत्पादकता याचा सखोल अभ्यास करून मूल्यमापन करण्याचे महत्त्वाचे काम वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केले जाते व त्यानंतरच बोनस संदर्भातील नियमांचा देखील आढावा हा वेतन आयोगाकडून घेतला जातो.
जर आपण वेतन आयोगाचे कामाची पद्धत किंवा उपक्रम पाहिले तर यामध्ये आत्ताची पेन्शन योजना किंवा इतर सेवानिवृत्ती लाभ यांची देखील तपासणी वेतन आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. कर्मचाऱ्यांसाठी कुठलीही हिताची गोष्ट लागू करताना वेतन आयोग ही देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे? तसेच इतर उत्पन्नाचे सुलभ स्त्रोतांचे मूल्यमापन करूनच सरकारला शिफारसी करतो.
सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाचे स्वरूप आणि महत्त्व
सध्या लागू असलेल्या सातवा वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याऐवजी विद्यमान वेतनश्रेणी आणि ग्रेड पे रद्द करण्याची शिफारस सरकारला केली होती व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून याला मंजुरी देखील देण्यात आली. अगोदर अधिकारी हे ग्रेड पे च्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा दर्जा ठरवत असत.
परंतु आता त्याचे मूल्यमापन हे पे मॅट्रिक्समध्ये केले जाणार आहेत. याकरिता संरक्षण कर्मचारी तसेच नागरिक कर्मचारी, नागरी लष्करी नर्सिंग सर्विसेस इत्यादी गटांसाठी त्यांनी अनेक प्रकारचे पे मॅट्रिक्स तयार केलेले आहेत. सातवा वेतन आयोगानुसार विचार केला तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 7000 रुपयांवरून आता अठरा हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आलेले आहे. याचा अर्थ असा होतो की आता कर्मचाऱ्याला सर्वात कमी सुरुवातीचा पगार हा 18 हजार रुपये( नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता ) पेक्षा कमी असणार नाही.
तसेच वर्ग एकचे नवीन भरती झालेले अधिकाऱ्यांचे वेतन हे किमान 56 हजार 100 रुपये असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे सातवा वेतन आयोगाने वेतन वाढीचा दर हा तीन टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या तुलनेमध्ये आपण भविष्याचा विचार केला तर यामध्ये 2.57 पट वार्षिक वेतन वाढ मिळणार असल्याने मूळ वेतन अधिक असल्याने या निर्णयाचा दीर्घकालीन फायदा कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.
2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती व याच्या शिफारसी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या.केंद्र सरकारच्या वेतन रचनेमध्ये सुधारणा करता यावी याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते व वेतन आयोगाला अहवालाच्या माध्यमातून शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देते.
या शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिले गेल्यानंतर आयोग कोणत्याही विषयावर त्याचा अंतिम अहवाल पाठवू शकतो. सगळ्या अनुषंगाने वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा असून महागाई भत्ता, प्रवासभत्ता तसेच घर भाडेभत्ता इत्यादी बाबत वेतन आयोगाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.