Small Savings Schemes : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! PPF सह ‘या’ अल्प बचत योजनांच्या नियमांत मोठे बदल !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Small savings schemes : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सरकारने या लहान बचत योजनांचे नियम बदलले आहेत. तुम्ही देखील सध्या येथे गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हे नियम तुम्हाला आकर्षक करतील. चला बदललेल्या या नियमांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

नवीन नियमांनुसार, आता तुम्हाला ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना उघडण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मिळेल. याआधी तुमच्याकडे फक्त एक महिन्याचाच कालावधी शिल्लक होता. यासंदर्भात सरकारने ९ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. कोणतीही व्यक्ती सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे तीन महिन्यांच्या आत ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत गुंतवू शकते. यादरम्यान, त्याला निवृत्तीचे पैसे कोणत्या तारखेला त्याच्या खात्यात आले याचा पुरावा द्यावा लागेल. या योजनेत जमा केलेल्या रकमेवरील व्याजदर ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेच्या मुदतपूर्तीच्या तारखेच्या व्याजदरानुसार असेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

पीपीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमात बदल

पीपीएफ खाते वेळेपूर्वी बंद करण्याच्या नियमांमध्येही सरकारने बदल केला आहे. अधिसूचनेत, या बदलांना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना, 2023 असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये नॅशनल सेव्हिंग टाईम डिपॉझिट स्कीममध्ये मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या बाबतीतही विशेष समायोजन करण्यात आले आहे. खाते उघडल्याच्या तारखेपासून चार वर्षांनी पाच वर्षांच्या खात्यातून पैसे काढले गेल्यास त्यावर पोस्ट ऑफिस बचत खात्याचा व्याजदर लागू होईल, असे त्यात म्हटले आहे.

एकूण 9 लहान बचत योजना

सध्या, नियम असा आहे की, पाच वर्षांचे ठेव खाते उघडल्यानंतर चार वर्षांनी ते बंद केले, तर त्यावर तीन वर्षांच्या मुदत ठेव खात्याचा व्याजदर लागू होईल. लघु बचत खाती वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे व्यवस्थापित केली जातात. सध्या सरकारच्या 9 प्रकारच्या लहान बचत योजना उपलब्ध आहेत. यामध्ये आवर्ती ठेव (RD), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यांचा समावेश आहे.