DA Hike :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे असलेले मुद्दे म्हणजे त्यांना मिळणारा महागाई भत्ता, घर भाडेभत्ता आणि वेतनआयोग हे आहेत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून अनेक मीडियामध्ये महागाई भत्ता वाढीबाबत अनेक बातम्या किंवा चर्चा आपल्याला ऐकायला मिळत आहे.
कोणी म्हणते तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ मिळेल किंवा चार टक्क्यांची वाढ मिळेल. परंतु याच महागाई भत्ता वाढीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या जवळ जवळ एक कोटींपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत असून महागाई भत्त्यात तीन नाहीतर चार टक्क्यांची वाढ होणार हे जवळजवळ आता निश्चित समजले जात आहे.
महागाई भत्त्यात होणार चार टक्क्यांची वाढ
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर सध्या 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत आहे. सध्याची महागाईची स्थिती पाहिली तर १२० दिवसानंतर महागाई भत्त्यात 50% पर्यंत वाढ होऊ शकते असा देखील एक अंदाज आहे. महागाई भत्ता जर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला तर बाकीचे मिळणारे भत्ते देखील 25 टक्क्यांनी वाढतील. सर्वसाधारणपणे जर आपण ग्राहक किंमत निर्देशांक पाहिला तर तो जुलै महिन्यामध्ये 3.3 अंकांनी वाढला होता व 139.7 अंकांवर पोहोचला होता.
सध्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत असून त्यामध्ये ऑल इंडिया कंजूमर प्राईज इंडेक्स आणि कन्झ्युमर फूड प्राईस इंडेक्स यांनी जो डेटा जारी केला आहे त्यानुसार महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सध्या मिळणाऱ्या बेचाळीस टक्यांवरून तो 46% पर्यंत वाढेल अशी एक शक्यता आहे. परंतु या संबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय हा केंद्रीय मंत्रिमंडळ स्तरावर घेतला जाणार आहे.
महागाई भत्ता आणि डीआरमध्ये वाढत प्रत्येक वर्षाला केव्हा होते?
जर आपण केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता आणि डीआर यामध्ये होणारी वाढ जर पाहिली तर ती प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी आणि जुलै महिन्यामध्ये होत असते. सध्या याकरिता आवश्यक असलेल्या उपलब्ध डेटावरून तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या दोन्ही भत्त्यांमध्ये चार टक्क्यांची वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे व येणारा 120 दिवसांमध्ये महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो अशी देखील एक दाट शक्यता आहे.
महागाई भत्ता 46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा बाकीचे भत्ते देखील 25 टक्क्यांनी वाढते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील याच पद्धतीने दिलासा मिळत असतो. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच ही आनंदाची बातमी आहे.