DA Hike Update:- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढी संदर्भात जर पाहिले तर सध्या कर्मचाऱ्यांना 46% इतका महागाई भत्ता मिळत आहे. या महागाई भत्त्यासोबतच जर आपण केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 18 महिन्यांची जी काही महागाई भत्ता थकबाकी आहे ती मिळावी
याकरिता केंद्र सरकारकडे वारंवार मागणी करण्यात येत आहे व त्या बाबतीतच एक नवीन महत्त्वाची अपडेट समोर आलेली आहे. जी देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. नेमकी ही अपडेट काय आहे त्याबद्दलची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकी बाबत नवीन अपडेट
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कोविड 19 या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांना जो काही महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यात येते ती सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलेली नव्हती.
परंतु आता ही महागाई भत्ता थकबाकी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल अशी एक शक्यता निर्माण होताना दिसून येत आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जारी केलेला न होता. परंतु आता मंत्रालयाने हा थकीत महागाई भत्ता जारी केला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.
अर्थ मंत्रालयाला याबाबतीत मिळाला प्रस्ताव
याबाबतचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव( महागाई भत्ता संदर्भात ) अर्थ मंत्रालयाला देण्यात आला असून या अंतर्गत कोविड 19 काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्याची शिफारस आणि मागणी करण्यात आली असून सरकारच्या माध्यमातून जर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला तर लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना येणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोठी आनंदाची बातमी मिळेल अशी एक शक्यता आहे.
याबाबत इकॉनॉमिक्स टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी चा आधार घेतला तर त्यानुसार भारतीय इम्युनिटी मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून कोरोना काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकाचा थांबवण्यात आलेला महागाई भत्ता परतावा दिला जावा असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
त्यांनी आपल्या प्रस्तावात 25 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्ता च्या थकबाकी वर चर्चा करण्यात आल्याचे देखील म्हटले आहे. ही जी काही थकबाकीची रक्कम आहे ती 18 महिन्यांच्या कालावधीची संबंधित असून या कालावधीत कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत थांबवण्यात आलेली होती त्यासंबंधीची आहे.
अर्थ मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये मुकेश सिंह यांनी म्हटले आहे की, कोरोना कालावधी हा आव्हानात्मक कालावधी होता व यामध्ये सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचे महत्त्वाचे योगदान मी अधोरेखित करू इच्छितो. या कालावधीत अत्यावश्यक सेवांचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करणे आणि देशाच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे योगदान हे कोविडच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी समर्पणाचे व परिश्रमाचे राहिले.
यामध्ये म्हटले आहे की कोविड दरम्यान थकलेली तीन हप्ते आगामी अर्थसंकल्पात जारी करण्याची विनंती करतो. त्यामुळे येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आकर्षित करण्याकरिता सरकारच्या माध्यमातून जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत व त्याच्या तारखा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोग जाहीर करू शकते अशी देखील अपेक्षा असल्यामुळे या तारखा जाहीर होताच देशांमध्ये आचारसंहिता लागू होईल आणि त्यानंतर केंद्र सरकार महाभई भत्ता वाढवू शकणार नाही. त्यामुळे त्याआधी याबाबतीत निर्णय घेतला जाण्याची देखील शक्यता आहे.