Epfo News: पगारदार व्यक्तींसाठी ईपीएफओने दिली मोठी भेट! व्याजदरात केली तब्बल ‘इतकी’ वाढ, वाचा माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Epfo News:  खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रामध्ये जे कर्मचारी काम करतात त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमधून प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात पीएफ पोटी काही ठराविक रक्कम ही दर महिन्याला कापली जात असते व तितकेच रक्कम ही नियोक्तामार्फत देखील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जमा केली जाते.

या सगळ्या ईपीएफ खात्यांचे नियमन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओच्या माध्यमातून केले जाते. या सगळ्या ईपीएफ खात्यांचे  व्याजदर देखील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना काही नियमांना धरून ठरवत असते.

या अनुषंगाने जर आपण पगारदार  वर्गासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ खात्यावरील मिळणाऱ्या व्याजदराचा विचार केला तर याबाबतीत पगारदार नोकर वर्गांना एक मोठी भेट ईपीएफोच्या माध्यमातून दिली आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.

 भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणाऱ्या व्याजदरात वाढ

 पगारदार नोकर वर्गासाठी एक मोठी बातमी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आली असून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 2023-24 साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर देण्यात येत असलेल्या व्याजदरामध्ये वाढ केली

असून या वर्षासाठी 8.25% इतका व्याजदर निश्चित करण्यात आलेला आहे. जो अगोदर 8.15% इतका मिळत होता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने अर्थात सीबीटीने 2023-24 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यांसाठी 8.25 टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे.

मागच्या वर्षी 28 मार्च रोजी ईपीएफओने 2022-23 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.15 टक्के व्याजदर जाहीर केलेला होता व आता त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून तो 8.25 टक्के इतका करण्यात आलेला आहे.

म्हणजे जर आपण पाहिले तर हे नवीन दर लागू झाल्यानंतर तुमच्या ईपीएफ खात्यामध्ये जर एक लाख रुपये जमा असतील तर तुम्हाला प्रति वर्ष आठ हजार दोनशे पन्नास रुपये इतके व्याज मिळेल.

 पीएफ मधील व्याजदर कसा ठरवला जातो?

 पीएफमधील व्याजदर ठरवण्याकरता सर्वप्रथम वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीची बैठक घेतली जाते. त्यात या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशांचा हिशोब दिला जातो व त्यानंतर सीबीटीची बैठक होते.

सीबीटीच्या निर्णयानंतर वित्त मंत्रालय सहमत व्याजदर लागू करते व व्याजदराचा निर्णय आर्थिक वर्षाच्या शेवटी घेतला जातो