Post Office Saving Schemes : तुम्ही तुमच्यासाठी सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय शोधत असाल तर पोस्ट ऑफिस हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. पोस्ट ऑफिसद्वारे अनेक प्रकारच्या बचत योजना राबवल्या जातात. त्याच्या अनेक योजना लोकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. पोस्ट ऑफिसमधील गुंतवणूक सामान्यतः सुरक्षित मानली जाते. म्हणूनच लाखो लोक येथे गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात.
तुम्हीही सध्या गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करूनही तुम्ही उत्कृष्ट परतावा मिळवू शकता. पोस्ट ऑफिसची मासिक उत्पन्न योजना ही सर्वात लोकप्रिय योजना आहे. त्याला MIS असेही म्हणतात.
पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहिती पाहिल्यास, या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेवर ७.४ टक्के दराने व्याज मिळते. MIS मध्ये, खाते उघडल्याच्या तारखेपासून एक महिना पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला व्याजाचा लाभ मिळू लागतो. म्हणजेच व्याज तुम्हाला मासिक आधारावर दिले जाते. या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे, MIS योजनेत फक्त 1,000 रुपयांमध्ये खाते उघडता येते. यामध्ये दोन प्रकारे खाते उघडण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. एकल आणि संयुक्त.
किती गुंतवणूक करता येईल?
मर्यादेबद्दल बोलायचे झाल्यास, एक खाते उघडल्यानंतर, तुम्ही जास्तीत जास्त 9 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता, तर, संयुक्त खाते उघडल्यानंतर, तुम्ही जास्तीत जास्त 15 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. संयुक्त खाते तीन लोक एकत्र उघडू शकतात. मासिक उत्पन्न योजनेअंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे आवश्यक आहे. १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकते.
जर तुम्हाला योजनेच्या मुदतपूर्तीपूर्वी तुमचे खाते बंद करायचे असेल, तर तुम्ही हे काम गुंतवणुकीच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच करू शकता. खाते उघडल्याच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर आणि 3 वर्षापूर्वी खाते बंद केल्यास, गुंतवणुकीच्या रकमेपैकी 2% वजा केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम दिली जाईल. खाते 3 वर्षांनंतर आणि उघडण्याच्या तारखेपासून 5 वर्षापूर्वी बंद केले असल्यास, मुद्दलाच्या 1% इतकी वजावट केली जाईल आणि शिल्लक रक्कम दिली जाईल.
संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पासबुकसह विहित अर्ज सादर करून खाते उघडल्याच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या शेवटी खाते बंद केले जाऊ शकते. मुदतपूर्तीपूर्वी गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास, खाते बंद केले जाऊ शकते. ही रक्कम नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसांना परत केली जाते.