समाजातील विविध घटकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीच्या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात तसेच त्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण अशी पावले उचलण्यात येताना आपल्याला दिसून येतात.
परंतु अशा घटकांसाठी ज्या काही योजनांची अंमलबजावणी केली जाते त्यांचा लाभ हा खरोखरच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो का? हा देखील एक मोठा प्रश्न असतो.
त्यामुळे केंद्र सरकार या दृष्टिकोनातून देखील आपल्याला प्रयत्न करताना दिसून येत आहे व याचाच भाग म्हणून आता असंघटित क्षेत्रामध्ये जे काही काम करणारे कामगार आहेत त्यांना किंवा ज्यांचा पीएफ कापला जात नाही अशा सर्व कामगारांना आता UAN नंबर अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे वृत्त हे दैनिक जागरणने दिले आहे.
सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक राहील युएएन नंबर
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकार किंवा सरकारच्या संबंधित असलेल्या ज्या काही विविध प्रकारच्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळावा याकरिता आता युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर म्हणजेच युएएन नंबर अनिवार्य करण्यात येणार आहे व एवढेच नाही तर याकरिता केंद्र सरकारचे कामगार मंत्रालय तयारी करत असून लवकरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
आपल्याला माहित आहे की ज्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ खाते असते त्यांच्याकडे हा यूएन नंबर असतो. परंतु आता असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगारांना हा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर अनिवार्य करण्याची शक्यता आहे. याबाबत कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेली माहिती बघितली तर त्यानुसार सध्या असंघटित क्षेत्रातील जे काही कामगार आहेत त्यांना ई श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून युएएन जारी करण्यात येत
असून भविष्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कामगारांकरिता, संघटित किंवा असंघटित, अटल पेन्शन सारख्या कोणत्याही सरकारी योजनांचा किंवा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या अंतर्गत उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेण्याकरिता आता हा नंबर आवश्यक असणार आहे. याकरिता हा संघटित क्षेत्रातील कामगार हे ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करून युएएन क्रमांक मिळवू शकतात.
काय होईल या निर्णयाचा फायदा?
सर्व संघटित क्षेत्रातील कामगारांना युएएन नंबर अनिवार्य केल्यामुळे किती लोक सरकारी योजनेचा फायदा घेत आहेत याची संपूर्ण माहिती सरकारकडे असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे बरेच जण नोकरी करत असतात व कालांतराने नोकरी सोडून एखादा व्यवसाय करायला सुरुवात करतात.
अशा परिस्थितीमध्ये जर संबंधित कामगाराकडे किंवा व्यक्तीकडे युएएन असेल तर तो त्या माध्यमातून सरकारी योजनांच्या फायद्यांशी जोडला जाऊ शकतो आणि सरकारला देखील या माध्यमातून कळू शकते की प्रत्यक्ष किती लोक आता काम करत आहेत.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर सरकारची अटल पेन्शन योजनेकरिता युएएन नंबर अनिवार्य नाही. परंतु येणाऱ्या कालावधीमध्ये जर अशा योजनांमध्ये सहभागी व्हायचे असेल तर युएएन अनिवार्य केला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या याकरिता वेगाने काम केले जात असून संबंधित मंत्रालयाशी कॉर्डीनेट करून यासंबंधी काम सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर नवीन सरकार झाल्याच्या नंतर या संबंधीच्या अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.