Corporate FD:- गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यासाठी जो काही पर्याय निवडतात तो निवडताना प्रामुख्याने गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि मिळणारा हमी परतावा इत्यादी गोष्टींचा विचार करूनच गुंतवणूक पर्याय निवडतात. या दोन्ही गोष्टींमध्ये बँकेच्या मुदत ठेव योजना सरस असल्यामुळे बरेच गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी मुदत ठेव योजनांना प्राधान्य देतात.
मुदत ठेव योजना या बँक आणि पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून प्रामुख्याने राबवले जातात. परंतु या एफडीच्या व्यतिरिक्त कार्पोरेट एफडी हा एक मुदत ठेव म्हणजेच एफडीचा एक प्रकार आहे. त्याचीच माहिती आपण या लेखात बघणार आहोत.
कार्पोरेट एफडी म्हणजे नेमके काय व त्यावर किती व्याज मिळते?
अनेक बँकांच्या माध्यमातून एफडी जारी केले जातात. परंतु कार्पोरेट एफडी अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून जारी केले जाते. या कार्पोरेट मुदत ठेवीच्या माध्यमातून कंपन्या लोकांकडून त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा गोळा करतात. साधारणपणे कार्पोरेट एफडी देखील बँकेच्या एफडीप्रमाणेच काम करत असते.
म्हणजेच कंपन्या याकरिता गुंतवणूकदारांकडून एका ठराविक कालावधी करिता भांडवल घेतात आणि ग्राहकांकडून घेतलेली रक्कम त्यांना ठराविक कालावधीनंतर व्याजासह परत करतात. कार्पोरेट एफडीचा फायदा म्हणजे यामध्ये बँकेच्या एफडी पेक्षा जास्त व्याज मिळते.
कार्पोरेट एफडीचा परिपक्वता कालावधी किती असतो?
कार्पोरेट एफडीचा मॅच्युरिटी कालावधी एक ते पाच वर्षापर्यंत असू शकतो व ज्याप्रमाणे बँक एफडी साठी वेगवेगळ्या कालावधीत व्याजदर वेगवेगळे देते. अगदी त्याचप्रमाणे कार्पोरेट एफडीमध्ये देखील ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य एफडीच्या तुलनेत अतिरिक्त व्याज दिले जाते.
कार्पोरेट एफडीचे हे तोटे देखील आहेत
बँक एफडी हा एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय असून याकरिता बँकांवर रिझर्व बँकेचे नियम बंधनकारक असतात व ते बँकांना पाळावेच लागतात. याउलट कार्पोरेट एफडी मधील जोखीम ही बँक एफडीपेक्षा थोडीफार जास्त असते. म्हणजे जर बँकेमध्ये एफडी केल्यावर जर बँक दिवाळखोरीत किंवा बुडीत झाली तर जमा केलेल्या रकमेवर डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून विमा लाभ उपलब्ध आहे.
परंतु अशा प्रकारचा विमा लाभ कार्पोरेट एफडी वर उपलब्ध नाही. म्हणजे जर कंपनी बुडाली तर पैसे बुडण्याची देखील शक्यता वाढते. परंतु कार्पोरेट एफडी करताना जर तुम्ही चांगली रेटिंग असलेले कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले तर जोखीम कमी होऊ शकते. त्यामुळे कार्पोरेट एफडीमध्ये जर गुंतवणूक करायची असेल तर संबंधित कंपनीचा मागील 10 ते 20 वर्षाचा रेकॉर्ड तपासणे गरजेचे आहे.
