RBI Decision: देशातील संपूर्ण सरकारी आणि सहकार क्षेत्रातील बँका तसेच एनबीएफसी इत्यादी वित्तीय संस्थांवर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण असते. त्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले निर्णय तसेच नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे बंधन बँका व वित्तीय संस्थांवर असते.
जर हे नियम किंवा निर्णयांची अंमलबजावणी जर बँकांच्या माध्यमातून झाली नाही तर मात्र रिझर्व बॅंकेकडून संबंधित वित्तीय संस्थांवर कारवाई केली जाते. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक बँकांवर रिझर्व बॅंकेने कारवाई केल्याचे आपण पाहिले.
या पार्श्वभूमीवरच आता रिझर्व बँकेने कर्ज देणाऱ्या बँका व इतर वित्तीय संस्थांना पुन्हा एकदा चपराक लगावली असून ज्या वित्तीय संस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने जास्तीचे व्याज ग्राहकांकडून घेतले आहे त्याच्यावर तातडीने कारवाई करून ते ग्राहकांना परत करण्याच्या सूचना बँक व वित्तीय संस्थांना दिले आहेत. अशा पद्धतीने अन्यायकारक पद्धतीने व्याज आकारणी करणे हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे देखील बँकेने म्हटले आहे.
ग्राहकांकडून वसूल केलेले अतिरिक्त व्याज परत करण्याच्या सूचना
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, रिझर्व बँकेने कर्ज देणाऱ्या बँका तसेच इतर वित्तीय संस्थांना पुन्हा एकदा चपराक दिली असून या वित्तीय संस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने जास्तीचे व्याज आकारले आहे अशा प्रकारचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याच्या सूचना आरबीआयने बँका व इतर वित्तीय संस्थांना दिले आहेत.
आरबीआयने कर्जदारांना ग्राहकांकडून जे काही जास्तीचे व्याज व इतर शुल्काची रक्कम जमा केली आहे ती परत करण्यास सांगितले आहे. बऱ्याच वित्तीय संस्थांनी व्याज वसूल करण्यासाठी नको त्या मार्गाचा अवलंब करत असल्याची बरीच प्रकरणे समोर आल्यामुळे आरबीआयने अशा प्रकारच्या सूचना जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांनी कशाप्रकारे वसूल केले अतिरिक्त व्याज?
यामध्ये माहिती देताना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणी समोर आले आहेत की ज्यामध्ये चेकच्या तारखेपासून व्याज आकारले जात होते. मात्र अनेक दिवसांनी चेक ग्राहकाला देण्यात आला. दुसरे म्हणजे काही संस्थांनी ज्या महिन्यात कर्ज दिले त्या महिन्याचे पूर्ण व्याज घेतले आहे.
प्रकरणांमध्ये तर वित्तीय संस्था कर्ज देताना ग्राहकाकडून एक किंवा त्यापेक्षा जास्त हप्ते घेतात. या सगळ्या पद्धतीच्या आर्थिक अनियमितता लक्षात घेता रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने सर्व कर्जदारांना सुधारात्मक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने कर्ज वितरणाच्या जारी केलेल्या चेकच्या बदल्यामध्ये ऑनलाइन पैसे पाठवण्यास सांगितलेले आहे.
तसेच काही कर्जांवर ग्राहकांना जास्तीचे व्याज द्यावे लागते व त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते व त्यांचा बँकेवरील विश्वास कमी होतो. तसेच काही बँका तसेच एनबीएफसी पूर्ण महिन्यासाठीचे व्याज देखील आकारतात. उदाहरण घेऊन समजायचे झाले तर समजा तुम्ही जर दहा हजार रुपयाची कर्ज घेतले व प्रत्येक महिन्याला तुम्हाला त्याचा हप्ता भरावा लागेल.
परंतु कर्ज देताना बऱ्याचदा बँक पुढील दोन महिन्यांचा हप्ता म्हणजेच दोन हजार रुपये आगाऊ घेते व तुम्हाला आठ हजार रुपये हातात मिळतात. परंतु बँक मात्र संपूर्ण दहा हजार रुपयांच्या रकमेवर व्याज वसूल करते. परंतु हे चुकीचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तुम्ही अगोदरच दोन हजार रुपये भरलेले असतात. म्हणजे यावरून दिसून येते की तुम्ही न मिळालेल्या पैशांवर देखील व्याज देत असतात.