बरेच जण आता घर घेण्यासाठी किंवा कार घेण्यासाठी कर्जाचा आधार घेतात. तसेच बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून आता गृहकर्ज किंवा कार खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेले कार लोनची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आल्यामुळे सहजासहजी कर्ज उपलब्ध होते.
तसेच आपत्कालीन आर्थिक गरज भागवण्यासाठी पर्सनल लोनचा देखील आधार घेतला जातो. या पद्धतीचे लोन घेतल्यानंतर आपल्याला त्या लोनची परतफेड ही ईएमआय स्वरूपामध्ये करावी लागते. महिन्याच्या निश्चित एका तारखेला घेतलेल्या या कर्जाचा ईएमआय आपल्याला भरावा लागतो.
पण दिलेल्या तारखेला जर ईएमआय भरला गेला नाही तर बँक किंवा फायनान्स कंपनीच्या माध्यमातून अशा कर्ज खात्यांवर दंडात्मक शुल्क किंवा दंडात्मक व्याज कारले जाते व त्यामुळे आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडू शकतो
परंतु आता बँकांना कर्जाच्या रकमेत दंड आकारणी जोडता येणार नाही. म्हणजेच कर्ज खात्यांवरील दंडात्मक शुल्क आणि दंडात्मक व्याज संबंधित रिझर्व बँकेची नवीन मार्गदर्शक तत्वे एक एप्रिल पासून लागू करण्यात आलेली आहेत.
बँकांना आता कर्जाच्या रकमेत दंड आकारणी जोडता येणार नाही
कर्ज खात्यांवरील दंडात्मक शुल्क आणि दंडात्मक व्याज संबंधित रिझर्व बँकेची नवीन मार्गदर्शक तत्वे एक एप्रिल पासून लागू करण्यात आलेले असून आता दंडा बाबत बँका आणि फायनान्स कंपन्यांचा जो काही मनमानी कारभार होता त्याला आता चाप बसणार आहे. आता या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बँकांना खालील गोष्टी करता येणार नाहीत….
1- नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता– रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने बँक आणि फायनान्स कंपन्यांना दंडात्मक व्याज आकारण्यास मनाई केलेली आहे. जे ईएमआय पेमेंटमध्ये विलंब झाल्याबद्दल आकारले जात होते. एवढेच नाही तर आता सावकार पर्याय म्हणून व्याजदरासाठी अतिरिक्त घटक देऊ शकत नाहीत.
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने दंडात्मक शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली आहे परंतु त्यांना हे सुनिश्चित करावे लागणार आहे की, हे दंडशुल्क कर्जाच्या रकमेत जोडले जाणार नाही आणि अशा शुल्कावर अतिरिक्त व्याज देखील लागणार नाही.
2- दंड आकारणे हा बँकांचा कमाई वाढण्याचा पर्याय ठरू शकत नाही– ग्राहकांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड करावी याकरिता त्यांच्यामध्ये शिस्त लागावी म्हणून दंड आकारणी केली जाते व दंडा आकारण्याचा हा प्रमुख उद्देश आहे. परंतु हे दंडात्मक शुल्क बँका आणि फायनान्स कंपनी उत्पन्न वाढवण्यासाठी वापरु शकत नाही असे देखील मार्गदर्शक तत्वे सांगतात.
दंडात्मक शुल्क आणि दंडात्मक व्याज यातील मूलभूत फरक काय?
यामध्ये जे काही दंडात्मक शुल्क असते ते निश्चित पेमेंट असते व ते व्याजात जोडले जात नाही. तर दंडात्मक व्याज हा ग्राहकाकडून आकारलेल्या चालू व्याजदरामध्ये जोडलेल्या दर आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आता बँकांना दंडात्मक शुल्काचे भांडवल न करण्याचे निर्देश दिले असून अशा शुल्कावर आता पुढील व्याजाची गणना केली जाणार नाही.
