SBI Schemes : SBI ची सुपरहिट स्कीम, एक लाखाचे होतील दुप्पट, वाचा सविस्तर…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

SBI Schemes : स्थिर उत्पन्न म्हणून लोकांसाठी बँकेची एफडी अजूनही सर्वोत्तम पर्याय आहे. येथे गुंतवणूक करून कोणतीही जोखीम न घेता पैसे दुप्पट करता येतात. अशातच देशातील सर्वात मोठी बँक SBI देखील आपल्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या कालावधीच्या FD योजना ऑफर करते. ज्याअंतर्गत गुंतवणूक करून गुंतवणूकदार चांगला परतावा कमावत आहेत.

ग्राहकाला 7 दिवसांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतच्या FD ची सुविधा मिळते. वेगवेगळ्या मुदतीच्या FD वर, SBI नियमित ग्राहकांना 3% ते 6.5% पर्यंत वार्षिक व्याज देत आहे तर ज्येष्ठ नागरिकांना 3.5% ते 75% वार्षिक व्याज ऑफर करत आहे.

SBI च्या या योजनेत, नियमित ग्राहक 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटीसह 1 लाख रुपये एकरकमी जमा करू शकतात. SBI FD कॅल्क्युलेटरनुसार, गुंतवणूकदारांना 6.5 टक्के व्याज परिपक्वतेवर एकूण 1 लाख 90 हजार 555 रुपये मिळतील. म्हणजे गुंतवणूकदार फक्त व्यजातूनच 90 हजार 555 रुपये कमावेल.

दुसरीकडे, एसबीआयच्या 10 वर्षात परिपक्व होणाऱ्या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1 लाख रुपये जमा केले, तर एसबीआयच्या मते, ज्येष्ठ नागरिकांना 7.5 व्याज दराने परिपक्वतेवर एकूण 2 लाख 10 हजार 234 रुपये मिळतील, म्हणजे ग्राहक फक्त व्याजातून 1 लाख 10 हजार 234 रुपये परतावा मिळवतील.

कर लाभ 

बँकांच्या एफडी सुरक्षित मानल्या जातात. जोखीम-प्रतिरोधक गुंतवणूकदारांसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तसेच कलम 80C अंतर्गत 5 वर्षांच्या कर बचत एफडीवर कर लाभ उपलब्ध आहेत. तथापि, FD वरून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.

आयकर नियमांनुसार, एफडी योजनेवर टीडीएस लागू आहे. मुदत ठेवीवर मिळालेली रक्कम तुमचे उत्पन्न मानली जाईल आणि तुम्हाला स्लॅब दरानुसार कर भरावा लागेल. आयटी नियमांनुसार, कर कपातीतून सूट मिळण्यासाठी, ठेवीदाराला फॉर्म 15G आणि 15एच भरावा लागतो.

जर तुम्ही बँकेचे ग्राहक असाल, तर तुम्हाला निश्चितपणे माहित असेल की, जर बँक डिफॉल्ट झाली किंवा दिवाळखोर झाली, तर तुम्हाला जमा केलेल्या रकमेवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा मिळतो. ही रक्कम डी ICGC द्वारे ग्राहकांना दिली जाते. ही कंपनी पूर्णपणे RBI च्या मालकीची आहे.

DICGC देशातील बँकांचे नियमन करते. यापूर्वी या कायद्यांतर्गत बँक कोसळल्यास किंवा दिवाळखोरी झाल्यास एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जात होती. मात्र सरकारने ती वाढवून 5 लाख रुपये केली आहे.