शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासासाठी नाबार्ड व अन्य संस्थांकडे असलेला निधी आमदार, खासदार आणि प्रभावशाली व्यक्ती लाटत आहेत. असे बेकायदेशीर कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व संस्थांची कॅग, इडी सारख्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करून नियम डावलून अनुदान मिळवणाऱ्या व्यक्ती व वितरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ भारत करडक यांनी पुणे येथील पत्रकार भवनात दि. ६ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
सर्वसामान्य, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन, प्रशिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ देवून, आपली उत्पादने विकून नफा मिळावा या उद्देशाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना २०१३ पासून करण्यात येते. केंद्र शासनाने दहा हजार नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरू करण्याचे ठरवलेले आहे. परंतु त्या अगोदर अस्तित्वात असलेल्या 15000 पेक्षा जास्त कंपन्या अत्यंत वाईट अवस्थेमध्ये आहेत. एकट्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये सहा हजार पेक्षा जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या बंद अवस्थेमध्ये आहेत. देशभरातील दीड लाखाहून अधिक “शेतकरी संचालक” सध्या विमनस्क अवस्थेमध्ये आहेत.
नाबार्ड या देश पातळीवरील सर्वात मोठ्या आर्थिक संस्थेच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पतपुरवठा आणि अनुदानाचे वितरण केले जाते. परंतु शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची सध्याची परिस्थिती पाहता नाबार्ड या बाबतीत अपयशी ठरली आहे* असेच म्हणावे लागेल.
शेतकऱ्यांच्या या दुरावस्थेला नाबार्ड या संस्थेतील भोंगळा कारभार जबाबदार आहे. *सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना एक न्याय आणि आमदार/खासदार पदावर असलेल्या प्रस्थापित आणि धनदांडग्यांच्या कंपन्यांना वेगळा न्याय अशा प्रकारचा उलटा कारभार नाबार्ड द्वारे केला जात आहे* जे नियम व अटी सांगून सामान्य शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज व अनुदान नाकारले जाते, ते नियम महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नियमांचे उल्लंघन करून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वाटण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे अर्ज भरणे, त्यावर निर्णय घेणे या प्रक्रियेसाठी जे नवीन सॉफ्टवेअर विकत घेण्यात येत आहेत, त्याचे खरे मूल्य काय आणि त्याची उपयुक्तता काय यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. नाबार्ड मध्ये टेंडर काढून योग्य व्हेंडरला काम देण्याची प्रक्रिया गुंडाळून ठेवली जात असून काही लाखात होणारे काम कोट्यवधी रुपयांना दिले जात आहे. सरकारी तिजोरीतील पैसा अशा मूठभर व्यावसायिकांना कोट्यावधीच्या खिरापतीनुसार वाटला जात आहे.
केंद्र शासनाच्या विविध विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या भोंगळ कारभाराचा एक नमुना म्हणून, शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर मतदार संघातील विद्यमान खासदारांचा एक कारनामा डॉ भारत करडक यांनी “केस स्टडी” म्हणून पत्रकारांसमोर पुराव्यासह पत्रकरण समोर ठेवला. नियमांचे उल्लंघन करत यंत्रणेवर दबाव आणून, स्वतःच्या कुटुंबासाठी कोट्यावधी रुपयाचे अनुदान लाटण्यासाठी आपल्या खासदारकीचा दुरुपयोग करण्याचे हे प्रकरण आहे.
खासदार सदाशिव लोखंडे, शिर्डी, यांचे अधिपत्याखालील खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडूसर कंपनी नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूर, मुंबई, या संस्थेचे संचालक पदी त्यांच्या एकाच कुटुंबातील पाच जण संचालक आहेत
पत्नी – नंदा सदाशिव लोखंडे, मुलगा – ,प्रशांत सदाशिव लोखंडे, सून – प्रियांका प्रशांत लोखंडे, मुलगा – राज सदाशिव लोखंडे,
सून – अश्विनी राज लोखंडे) आणि इतर सदस्यपदी कुटुंबातीलच 10 जण आहेत. संचालक पदावर एका कुटुंबातील दोन व्यक्ती सुधा असू नयेत असा नियम असताना, नियमांना बगल देवून या कंपनीला केंद्र शासनाचे ३२ कोटी पेक्षा जास्त रुपयाचे कर्ज दिले पैकी १६ कोटी रुपये अनुदान मिळवून दिले आहे. जे बेकायदेशीर आहे. सामान्य शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना हा नियम दाखवून कर्ज व अनुदान नाकारले जाते.
खासदार लोखंडे हे अनुदान, केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजने अंतर्गत मिळवलेले आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ५०% अनुदान दिले जाते.
जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा, या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे दिले जाते. *जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही* त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे.शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये किमान ३०० सदस्य असावेत. परंतु, सदर कंपनीत फक्त दहा सदस्य आहेत, जे की एकाच कुटुंबाशी संबंधित आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपनीची मागील तीन वर्षे लक्षणीय उलाढाल असावी, अशी महत्त्वाची अट आहे. सदर प्रकरणात खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडुसर कंपनीची काहीही उलाढाल नसताना देखील तिला कोट्यवधीच्या अनुदानासाठी पात्र ठरवले आहे.
अर्थात, जागतिक बँक आणि नाबार्ड ने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे उल्लंघन केले गेलेले आहे. मतदार संघातील शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्याऐवजी फक्त स्वतःच्याच कुटुंबातील सदस्यांना फायदा व्हावा, या अश्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला आहे.
त्याच सोबत मागासवर्गीयांच्या उन्नती साठी असलेल्या “व्हेंचर कॅपिटल फंड फॉर शेड्युल कास्ट” मधून दोन कोटी बासष्ठ लाख रुपये या कंपनीसाठी मिळवले गेले आहेत. हे पैसे सदर प्रोडुसर कंपनीत भाग भांडवल म्हणून दाखवले आहेत.*वंचित घटकांसाठी असणारा निधी देखील स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापरला आहे.
स्वतः खासदार पदावर असताना केंद्र शासनाच्या एखाद्या योजनेचा अशा गैरप्रकारांनी, नियमांना बगल देवून, यंत्रणेवर दबाव आणून, स्वतःच्या फायद्यासाठी निधी मिळवला आहे. हे प्रकरण सरळ सरळ पदाचा वापर करून आर्थिक लाभ मिळवण्याचे आहे. सबब, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन खासदार श्री सदाशिव लोखंडे यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले जाणार आहे. या कंपनीला दिलेले अनुदान व्याजासह वसूल करण्यात यावे, या पैशाचा वापर करून अन्याय मालमत्ता विकत घेतल्या असतील तर त्याची सक्त वसुली संचालना द्वारे चौकशी करण्यात यावी, मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या व्हेंचर कॅपिटल फंड ची वसुली करण्यात यावी,
तसेच खा. सदाशिव लोखंडे यांनी अन्य विभागातूनही पदाचा गैरवापर करत सरकारी निधी आणि अनुदान लाटल्याची अन्य प्रकरणे आहेत काय? याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुन्हा देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांचेकडे करत आहोत. तसेच शेतकरी व शेतकरी कंपन्यांसाठी असलेला निधी आणखी कोणत्या प्रभावशाली व्यक्ती व त्यांच्या मित्रांनी मिळवला आहे याची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई करून लाटलेले अनुदान वसुल करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
दोषींवर कारवाई न झाल्यास, स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना व वंचित राहिलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील तसेच कायदेशीर मार्गाने न्यायालयीन लढा देईल असा इशारा घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. पत्रकार परिषदेत घनवट यांच्यासह डॉ. भारत कर्डक व शेतकरी महिला आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा सीमा नरोडे उपस्थित होत्या.
शेतकरी उत्पादक कंपनीला कोणते नियम आहेत:
१) कंपनीत एका पेक्षा जास्त संचालक हे एकच कुटुंबातील नसावेत.
२) कंपनीच्या शेअर्स ची अर्थात मालकी ची वाटणी सर्व सभासदांना समान असावी.
३) कंपनीचे ३०० शेतकरी सभासद असावेत.
४) कंपनीची उलाढाल लक्षणीय असावी.
खेमानंद दूध आणि कृषी उत्पादक कंपनीची परिस्थिती:
१) कंपनीचे पाच संचालक खासदार लोखंडे यांच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत.
२) कंपनीची ९९.५०% मालकी खासदार लोखंडे यांच्या कुटुंबातील संचालकांकडे आहे.
३) कंपनीचे २० पेक्षा कमी सदस्य आहेत.
४) कंपनीची आर्थिक उलाढाल समाधानकारक नाही.