महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराकडे मागच्या वर्षी राज्यातील जे काही 212 प्रकल्पांचे नोंदणी करण्यात आलेली होती त्या प्रकल्पांच्या कामाबाबत किंवा त्या प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत कुठलीही माहिती महारेराकडे सादर केली गेली नसल्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये घर घेण्यासाठी जर एखाद्या ग्राहकांनी गुंतवणूक केली तर ती धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारचा इशारा महारेराने ग्राहकांना दिलेला आहे. यामध्ये एकूण 212 प्रकल्प असून ते महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी आहेत. विशेष म्हणजे या पद्धतीचे सर्वाधिक प्रकल्प हे पुण्यात असून त्यांची संख्या 47 इतकी आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे त्याबद्दल माहिती बघू?
महारेराचा 212 प्रकल्पांबाबत ग्राहकांना इशारा
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मागच्या वर्षी महारेराकडे राज्यातील 212 प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आलेली होती. परंतु अद्यापपर्यंत या प्रकल्पांच्या कामाबाबत वा कामाच्या प्रगती बाबत कुठल्याही प्रकारची माहिती सादर न केल्यामुळे ग्राहकांनी या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू नये व असे गुंतवणूक जर केली तर ग्राहकांसाठी ती धोकादायक ठरू शकते असा इशारा दिलेला आहे.
कारण जर नियमानुसार पाहिले तर महारेराकडे प्रकल्पांची नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक तीन महिन्यांनी त्या प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रांमध्ये सादर करावा लागतो व तो संबंधित संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देणे हे बंधनकारक असते.
परंतु राज्यातील 212 प्रकल्प असे आहेत त्यांच्या बिल्डर म्हणजे विकासकांनी त्या प्रकल्पांच्या बाबत कुठल्याही प्रकारची सदर पूर्तता केली नसल्याचे उघड झाल्यामुळे व याबाबत महारेराने वारंवार पाठपुरावा करून देखील व्यावसायिकांनी कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्याने महारेराने हा इशारा दिला आहे.
राज्यातील कोणत्या ठिकाणी आहेत हे 212 प्रकल्प?
1- मुंबई एकूण 76 प्रकल्प– यामध्ये पालघर 23, रायगड 17, मुंबई शहर 7, मुंबई उपनगर 4, रत्नागिरी पाच आणि सिंधुदुर्ग एक
2- विदर्भ– नागपूर येथे आठ, अमरावतीत चार, चंद्रपूर तीन, वर्धा तीन आणि भंडारा, अकोला आणि बुलढाणा येथे प्रत्येकी एक असे एकूण 21 प्रकल्प
3- पुणे एकूण 64 प्रकल्प– पुणे 47 प्रकल्प, सांगली सहा, सातारा पाच, कोल्हापूर चार आणि सोलापूर दोन
4- उत्तर महाराष्ट्र एकूण 31 प्रकल्प– यात नासिक येथे 23, अहमदनगर पाच आणि जळगाव तीन
5- मराठवाडा एकुण वीस प्रकल्प– संभाजीनगर 13, बीड तीन, नांदेड दोन आणि लातूर एक व जालना एक असे हे एकूण 212 प्रकल्प आहेत.
मागच्या वर्षी जानेवारी ते एप्रिल 2023 या कालावधीमध्ये महारेराकडे एकूण 2361 प्रकल्पांची नोंदणी झालेली होती व त्यापैकी 886 प्रकल्पांनी त्रीमासिक आधारावर प्रगती अहवाल सादर केले नव्हते. त्यामुळे महारेराने कलम सात अंतर्गत 30 दिवसांची नोटीस दिलेली होती व त्यानंतर 672 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम देखील भरली.
परंतु यामध्ये 244 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरून देखील प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. सदर प्रकल्पांकडून अहवाल अपडेट करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात जानेवारी महिन्यात 60, फेब्रुवारी महिन्यात 58, मार्चमध्ये 40 आणि एप्रिलमध्ये 56 अशा एकूण 212 प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.
