Income Tax Rule:- भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारताचे बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे व एवढेच नाही तर भारताची अर्थव्यवस्था देखील कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक प्रकारच्या योजना देखील सरकारच्या माध्यमातून राबवले जातात.
शेती आणि शेतकऱ्यांकरिता या योजना खूप महत्वपूर्ण असतात. जेणेकरून या योजनांच्या माध्यमातून शेतीचा विकास होईल व पर्यायाने भारताचा विकास होईल हि त्या मागची प्रमुख भूमिका आहे. परंतु जर आपण शेतीतून मिळणारे उत्पन्न किंवा शेत जमिनीची विक्रीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे आयकरच्या कक्षेत येतात का किंवा या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो
का? याबाबत मात्र बऱ्याच जणांना माहिती नसते किंवा हा प्रश्न तरी बऱ्याच जणांना पडतो. याबाबत देखील आयकर नियम असून काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये शेत जमिनीवर देखील टॅक्स भरणे गरजेचे असते. म्हणजेच काही विशिष्ट बाबतीत कर आकारला जात नाही तर काही प्रकरणांमध्ये कर आकारला जातो. त्यामुळे हे नियम शेतकऱ्यांना माहीत असणे खूप गरजेचे आहेत.
शेत जमिनीचे प्रकार ठरतात महत्त्वाचे
यामध्ये शेत जमिनीचे प्रकार पाहिले तर साधारणपणे ते दोन श्रेणीमध्ये विभागलेले आपल्याला दिसून येतात. यामध्ये पहिली श्रेणी किंवा पहिला प्रकार पाहिला तर तो ग्रामीण भागातील शेती आणि दुसरी म्हणजे शहरी म्हणजेच शहरी भागातील शेतजमीन होय.
आपल्याला माहित आहे की शहराच्या जवळ किंवा शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र आपल्याला दिसून येते व त्या ठिकाणी लोक शेती करतात. परंतु अशा भागात असलेल्या जमिनींना शेतजमीन म्हणून प्राप्तिकरनुसार मान्यता किंवा ग्राह्य धरले जात नाही.
त्यामुळे आयकर कायदा काय म्हणतोय हे माहीत असणे आहे गरजेचे?
यामध्ये जर आपण आयकर कायद्याचा विचार केला तर यामध्ये कायद्याच्या कलम 2(14) मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की जर शेतजमीन नगरपालिका, नगरक्षेत्र समिती किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये असेल किंवा तिची लोकसंख्या दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ही जमीन प्राप्तिकर कायद्यानुसार शेतजमीन म्हटली जात नाही.
महापालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या दहा हजार पेक्षा जास्त परंतु एक लाखापर्यंत असेल तर दोन किलोमीटरच्या परिघांमध्ये जी काही जमीन येते ती शेत जमीन म्हणून गणली जात नाही. तसेच महापालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या एक लाखापेक्षा जास्त
व दहा लाखापर्यंत असेल तर त्या परिसरातील सहा किलोमीटरच्या त्रिज्यातील क्षेत्र ही शेतजमीन म्हणून ग्राह्य धरली जात नाही. तसेच नगरपालिका किंवा कॅन्टोन्मेंटची लोकसंख्या दहा लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या परिसरातील आठ किलोमीटर परिसरातील जमीन शेतजमीन म्हणून गणली जात नाही.
कोणत्या जमिनीवर कर आकारला जात नाही?
वर जे काही क्षेत्र किंवा परिसर नमूद केलेला आहे त्या कार्यक्षेत्रामध्ये किंवा त्या परिसरात तुमची जमीन येत नसेल तर ती आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेत जमीन म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. जर आपण प्राप्तीकर कायद्याचा विचार केला तर यामध्ये शेत जमिनीला भांडवली मालमत्ता मानले जात नाही.
त्यामुळे अशा भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून जे काही उत्पन्न मिळते त्यावर कोणत्याही प्रकारचा भांडवली नफा कर आकारला जात नाही. परंतु वर उल्लेख केलेल्या प्रकारामध्ये तुमची जमीन येत असेल तर मात्र ती भांडवली मालमत्ता म्हणून गणली जाते अशा जमिनीची विक्री केली तर त्यातून मिळणारा जो काही नफा असतो त्यावर भांडवली नफा कर भरणे गरजेचे असते.