Property Law:- मालमत्ता आणि तिचे हक्क यासंबंधी भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत व हे कायदे प्रॉपर्टी च्या वाटपासंबंधी खूप महत्त्वाचे आहे. कारण मुला मुलींमध्ये संपत्तीतील वाटप हा एक खूप संवेदनशील मुद्दा असून त्यामुळे अनेकदा खूप मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होतात व बऱ्याचदा वाद उद्भवून ते कोर्टाच्या दारात पोहोचतात.
साधारणपणे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये जर बघितले तर बऱ्याच मुलींचा असा समज आहे की लग्न झाल्यानंतर मुलीचा वडिलांच्या घराशी किंवा मालमत्तेशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध राहत नाही. परंतु खरंच याबाबतीत काही कायदे आहेत का किंवा लग्न झाल्यानंतर मुलीचा वडिलांच्या प्रॉपर्टीत खरच काही अधिकार राहत नाही का?
यासारखे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात. भारताच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत किती अधिकार आहे किंवा मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत कधी वाटा मिळत नाही? याबाबत बरीच स्पष्टता ही कायद्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे व याबाबतीत कायदेशीर तरतुदी देखील आहेत. याबद्दलचीच माहिती आपण या लेखात घेऊ.
काय म्हणतो याबाबतीत कायदा?
हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, 1956 मध्ये 2005 यावर्षी सुधारणा करण्यात आली व त्यानुसार मुलींना वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. हा जो 1956 चा कायदा आहे तो संपत्तीवरील दावे व हक्कांच्या तरतुदीकरिता करण्यात आलेला कायदा असून त्या कायद्यानुसार आता वडिलांच्या संपत्तीवर जितका मुलांचा अधिकार आहे तितकाच मुलीचा देखील आहे.
परंतु या परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या प्रॉपर्टीवर दावा करता येत नाही
परंतु वडिलोपार्जित संपत्ती ऐवजी मुलीच्या वडिलांकडे जर त्यांनी स्वतः कमावलेली मालमत्ता असेल तर त्यावेळी मात्र मुलीला काही कायदेशीर मर्यादा येतात. वडिलांनी कुठलीही प्रॉपर्टी जर स्वतः खरेदी केलेली असेल तर ते त्यांच्या इच्छेनुसार कोणालाही ती मालमत्ता देऊ शकतात
किंवा स्वतःची संपत्ती कोणालाही देण्याचा कायदेशीर अधिकार वडिलांना प्राप्त होतो. म्हणजे जर वडिलांनी स्वतः कमावलेली प्रॉपर्टी असेल तर यामध्ये ते मुलीला वाटा देऊ शकतात किंवा तिचा हिस्सा नाकारू देखील शकतात व अशा प्रकरणांमध्ये मुलगी काहीही करू शकत नाही.
मुलीचे लग्न झाल्यानंतर काय?
2005 पूर्वी हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार मुलींना सह वारसदार नाही तर केवळ हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्य मानले जात होते. सह वारसदार किंवा उत्तर अधिकारी म्हणजेच ज्यांना त्यांच्या आधीच्या चार पिढ्यांच्या अविभाजित मालमत्तेवर हक्क आहे.
परंतु जर मुलीचे लग्न झाले तर हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा ती भाग मानली जात नाही. परंतु 2005 यावर्षी हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यामध्ये जी काही दुरुस्ती करण्यात आली त्यानंतर मात्र मुलीला सह वारसदार/ उत्तराधिकारी म्हणजेच समान वारस मानले जाऊ लागले
व अशा परिस्थितीमध्ये आता मुलीच्या लग्नामुळे वडिलांच्या मालमत्तेवरील मुलीचा अधिकार संपुष्टात येत नाही. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर लग्नानंतर देखील वडिलांच्या संपत्तीवर मुलीचा हक्क हा अबाधित असतो.
