RERA Kayda:- स्वतःच्या हक्काचे घर असणे हे कोणाचे स्वप्न नसणार. प्रत्येक व्यक्तीचे जीवनामध्ये आल्यावर स्वतःचे हक्काचे घर असावे हे स्वप्न असतेच असते. आपण जो काही नोकरी किंवा व्यवसाय करतो त्या माध्यमातून पैशाची बचत करत किंवा प्रसंगी होमलोन घेऊन घराची खरेदी करण्याला प्राधान्य देतो व घर खरेदी करून स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करतो.
परंतु बऱ्याचदा घर किंवा फ्लॅट खरेदीच्या व्यवहारामध्ये बिल्डर कडून आपली फसवणूक होण्याचा धोका असतो. घर घेताना जेव्हा आपण या संबंधीचा बिल्डर सोबत करार करतो त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती किंवा बांधकामाचा दर्जा उत्तम राहील अशा प्रकारचे अनेक गोष्टी नमूद केलेला असतात.
परंतु प्रत्यक्षात मात्र घर ताब्यात देताना करारात नमूद केलेल्या गोष्टी दिल्या जात नाहीत व आपली फसवणूक होते. अशा वेळेला पैसे देऊन आपल्याला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
तेव्हा आपल्याला कळत नाही की आता काय करावे किंवा कुणाकडे दाद मागावी? त्यामुळे तुम्हाला देखील आता घर घ्यायचे असेल तर चिंता करण्याची गरज नाही. कारण आता तुमच्या हातामध्ये रेरा नावाच्या कायद्याचे हत्यार असून तो कायदा तुम्हाला माहिती असणे खूप गरजेचे आहे. कारण अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रेरा कायदा खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो.
रेरा कायदा कशासाठी व काय होतो त्याचा फायदा?
हा कायदा प्रामुख्याने बांधकाम क्षेत्रातील काळाबाजार रोखणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून सन 2016 मध्ये लागू करण्यात आला असून यामध्ये बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
रेरा कायद्यालाच रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍक्ट असे देखील म्हणतात. केंद्र सरकारचा जो रेरा कायदा आहे त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात देखील या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून घर खरेदी करणाऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि रियल इस्टेट क्षेत्रामधील गुंतवणूक वाढीला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून या कायद्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
काय आहेत रेरा कायद्याचे नियम?
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या कायद्याअंतर्गत 500 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेला किंवा आठ पेक्षा जास्त सदनिका विक्री करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला महारेरा कडे नोंदणी करणे आवश्यक असते व ते बंधनकारक आहे
अशा प्रकारची नोंदणी करताना मंजूर नकाशा तसेच लागणारे आवश्यक परवानगी व संबंधित प्रकल्पाशी असलेली महत्त्वाची सर्व कागदपत्रे महारेराकडे सादर करणे गरजेचे असते व ते बंधनकारक देखील असते. तसेच प्रकल्पाच्या वेबसाईटवर ही सर्व कागदपत्रे ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देणे देखील अनिवार्य आहे.
यामध्ये खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे संबंधित प्रकल्पाच्या नावाने उघडलेल्या बँक अकाउंटमध्ये बिल्डरला ठेवणे बंधनकारक आहे व इतकेच नाही तर या खात्यातील रक्कम ज्या प्रकल्पासाठीची असेल ती त्या प्रकल्पासाठीच वापरणे सक्तीचे आहे.
इतकेच नाहीतर विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किमतीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून बिल्डर घेऊ शकत नाहीत. बिल्डरांना अशा प्रकारची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित प्रकल्पाचे जाहिरात किंवा विक्री तसेच बांधकाम व त्यासंबंधीची गुंतवणूक करता येत नाही.
नोंदणी केल्यानंतर ज्या जाहिराती केल्या जातील त्यामध्ये रेराच्या माध्यमातून देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक त्या जाहिरातींमध्ये असणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे जर कोणता व्यावसायिक उल्लंघन करत असेल तर त्या संबंधीची तक्रार महारेराकडे करता येते.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बिल्डरला सुपर बिल्ट अप एरियानुसार नाही तर चटई क्षेत्र म्हणजेच कार्पेट एरियानुसार विक्री करणे अनिवार्य आहे. महत्वाचे म्हणजे बिल्डरांना घर घेणाऱ्याच्या म्हणजेच घर खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार राहत नाही.
रेरा कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा कायदा अमलात येण्या अगोदर किंवा त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी जे प्रकल्प अस्तित्वात आलेले होते त्यांना देखील अशाप्रकारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होणार असेल तर व्यावसायिकाला महारेराकडून त्यासंबंधीची मुदत वाढवून घ्यावी लागते.
परंतु अशा पद्धतीची मुदत वाढवावी की नाही हा निर्णय महारेरा घेत असते. ग्राहकाला जर घराचा ताबा मिळण्यास वेळ लागत असेल तर बिल्डरला नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागू शकते. तसेच प्रकल्प पूर्ण व्हायला जर उशीर झाला तर घर खरेदीदार गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत देखील मागू शकतो.
