7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ! हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ मागण्या होणार पूर्ण

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसात नागपूर मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या हिवाळी अधिवेशनाकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचे मोठे बारीक लक्ष लागून आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार येत्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यावर अधिक भर राहणार आहे.

एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर चार टक्के महागाई भत्ता वाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय या अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही सकारात्मक अशी चर्चा होणार असून जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाण्याची दाट शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, देशातील पाच राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात देखील राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव बनवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकारला निवेदने सादर केले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच महागाई भत्ता वाढ दिली जावी यांसारख्या तत्सम मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनावर दबाव बनवला असून 15 नोव्हेंबर पर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे.

महासंघाच्या मते, १५ नोव्हेंबर पर्यंत शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवल्या नाही तर राज्यभर राज्यकर्मचारी आंदोलनाचा बडगा उठवणार आहेत. एकीकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचा सरकार विरोधात रोष वाढत जात आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरात मध्ये जुनी पेन्शन योजनेच्या सपोर्ट मध्ये भाष्य केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी भारत जोडो या राहुल गांधीच्या अभियानाला सपोर्ट करत असल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे राज्यातील राज्य शासन राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी उपाय योजना म्हणून जुनी पेन्शन योजना सहित इतर प्रलंबित मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान आता येत्या काही दिवसात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.

19 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर यादरम्यान हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज राहणार आहे. अशा परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागणीवर विचार केला जाऊ शकतो असे मीडिया रिपोर्ट मध्ये दावा करण्यात आला आहे.