7th Pay Commission : 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत मोठे दोष राज्य कर्मचाऱ्यांना दिसून आले आहेत. परिणामी या योजनेचा गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोध होत आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करण्यासाठी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आतापर्यंत ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून मागणी केली जात. मात्र आता राज्यातील एका ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत देखील ओपीएस योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जावी यासाठी एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे आज आपण हा ठराव कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत मंजूर झाला आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत मोझर या ठिकाणी हा संबंधित ठराव 2 डिसेंबर 2022 रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी असा विषय मांडण्यात आला. सचिव श्री निलेश भागवत यांनी हा विषय ग्रामसभेत मांडला.
या विषयावर सभेत विस्तृत अशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर या ठरावावर मतदान झाले. मतदानासाठी गावातील सर्व मतदार ग्रामस्थ उपस्थित होते. अतुल भेंडे हे सुचकं होते असून याला अनुमोदक म्हणून नंदकिशोर भगत यांनी अनुमोदन दिले आहे. ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान उपसरपंच गजानन दादाराव साखरकर यांनी भूषवले.
या ठरावात सन 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु नाही त्यांना शासनाची NPS / DCPS योजना लागु असून त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यु झाल्यास किंवा सेवा समाप्ती नंतर निश्चित पेन्शनची साश्वती नाही.
यामुळे राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करावी अशी मागणीपर ठराव मंजूर झाला आहे. निश्चितच ओपीएस योजनेचे लोन आता ग्रामपंचायतीपर्यंत येऊन ठेपले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला सामान्यांनी देखील समर्थन केल्याचे सांगितले जात आहे. निश्चितच या घटनेने या मागणीला बळ मिळणार आहे.