7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार दरबारी दबाव बनवला जात आहे. जुनी पेन्शन योजनेवर संपूर्ण देशात एकच रान पेटल आहे.
देशातील राजस्थान सारख्या काँग्रेस शासित राज्याकडून जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली असून काँग्रेसने गुजरात मध्ये सरकार कायम झाल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करू असे नमूद केले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून देखील राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जावा अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेंकडून वारंवार सरकारवर दबाव बनवला जात असून वेगवेगळी निवेदने दिली जात आहेत. राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर आता आक्रमक झाले आहेत.
राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहता आणि 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता भाजप समवेत सत्तेत असलेल्या शिंदे सरकारकडून देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जाऊ शकते असा अंदाज बांधला जात आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत.
दरम्यान आता नीती आयोगाने जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. खरं पाहता राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असल्याने नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना कायमची बंद होईल का हा प्रश्न सरकारी कर्मचाऱ्याकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सांगितले आहे की, केवळ भाजप या निर्णयाच्या विरोधात आहे म्हणून राज्यस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही तर राज्य कर्मचाऱ्यांचे हित ध्यानात घेऊन राजस्थानमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे.
निती आयोगाच्या मते जुनी पेन्शन योजना बहाल केल्यास सरकारला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. परिणामी देशाला आर्थिक विकासात्मक धोरण राबवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतील. निती आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्या मते जुनी पेन्शन योजना परत सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करणे आर्थिक दृष्ट्या सरकारसाठी घातक आहे.
यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार निर्माण होतो परिणाम विकास कामे रखडतात. निती आयोगाच्या या चिंतेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नीती आयोगाविरुद्ध रोष वाढत आहे.
निती आयोगाच्या या चिंतेमुळे साहजिकच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान नीती आयोगाची ही चिंता लक्षात घेऊन राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यासाठी टाळाटाळ करू शकते अशी भीती कर्मचाऱ्यांना भेडसावू लागली आहे.