7th Pay Commission : तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दणका देण्याच्या मनस्थितीत आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, डीएमध्ये ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याची गरज नाही. डीए वाढीसाठी कर्मचारी बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते, मात्र सरकारकडून त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
सरकारने राज्यसभेत उत्तर दिले
डीए आणि डीआर सवलतीच्या वाढीबद्दल, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) नुसार,
महागाईवर आधारित DA असेल. दर. आणि DR वाढवला जाईल. गेल्या दोन तिमाहीत महागाईचा दर ५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचेही सरकारने संसदेत सांगितले.
डीए ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही
राज्यसभा खासदार नारन भाई जे राठवा यांनी मंगळवारी अर्थ राज्यमंत्र्यांना विचारले होते की, महागाईचा दर उच्च असताना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ 3% वर का ठेवली आहे?
मात्र, याला उत्तर देताना पंकज चौधरी म्हणाले की, डीएमध्ये ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याचा सरकारचा विचार नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवणे अपेक्षित आहे
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. होळीपूर्वी त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ केली असती तर एकूण महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवर गेला असता. सरकारच्या या निर्णयामुळे 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा झाला असता.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र सरकार डीए वाढवते. देशभरातील लाखो कर्मचारी डीए वाढण्याची वाट पाहत होते, मात्र त्यांची पुन्हा निराशा झाली आहे.