धक्कादायक ; जुनी पेन्शन योजनेचा फक्त बोभाटा ! राज्य कर्मचाऱ्यांना OPS लागू करणे राज्य शासनाच्या विचाराधीन नाहीच
7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केल्याने दिवसांपासून मीडियामध्ये वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान आता याबाबत एक धक्कादायक अपडेट समोर आल आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. खरं पाहता ओ पी एस अर्थातच ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करण्याबाबत राज्य शासनाकडे कोणताच प्रस्ताव विचारातही नसल्याचे आणि यावर सरकार दरबारी मंथन देखील सुरू नसल्याचे समजत आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत विधान मंडळात प्रश्न उपस्थित झाला असता राज्य सरकारकडून ओ पी एस लागू करण्याबाबत कोणताच विचार सुरु नसल्याचे राज्य शासनाकडून सांगितले गेले आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच इतर लाभ देण्यासाठी सरकार दरबारी विचार सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याची आशा फोल ठरली आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता तसेच गुजरात मध्ये काँग्रेसने आपल्या घोषणा पत्रात निवडून आल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करू असं नमूद केल्यामुळे सरकारवर दबाव बनत असल्याने महाराष्ट्रात राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकते अशी आशा होती. मात्र आता राज्य शासनाकडून याबाबत स्पष्टीकरण समोर आलं असल्याने कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे. जुनी पेन्शन योजनेच्या धर्तीवर आता कोणता वैकल्पिक लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिला जाऊ शकतो याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.
2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना बहाल झाली आहे. यामध्ये अनेक दोष असल्याचे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सांगितलं जात आहे. यामुळे सदर पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी 19 जानेवारी 2019 मध्ये अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
नवीन पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना व रुग्णता निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यु उपदान लागु करण्यासंदर्भात शासनास शिफारस करण्याची बाब मा.राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगट समितीच्या विचाराधीन आहे.
यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे वित्त विभागाकडे विचारधीन नसल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेच धोरण इतर प्रशासकीय विभागांसाठी देखील कायम राहणार आहे. यामुळे निश्चितच राजस्थान सारख्या इतर राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्याला देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होईल ही राज्य कर्मचाऱ्यांची आशा मावळताना दिसत आहे.
