7th Pay Commission : 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली आहे. दरम्यान या नवीन पेन्शन योजनेत मोठे दोष राज्य कर्मचाऱ्यांना आढळून आले असल्याने या योजनेच्या सुरुवातीपासूनच राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठा विरोध केला जात आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांकडून 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहे. याबाबत आता अतिशय महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव बनविणे हेतू आंदोलनाचा पवित्रा अंगीकारला आहे. या संघटनेमार्फत एनपीएस हटाव सप्ताह आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जावी अशी प्रमुख मागणी संघटनेकडून केली जाणार आहे.
खरं पाहता संघटनेच्या वतीने यापूर्वी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी यासाठी लढा देण्यात आला आहे. 21 सप्टेंबर 2022 रोजी देखील जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी संघटनेने बाईक रॅलीचे आयोजन केले. मात्र आतापर्यंत संघटनेच्या वतीने सौम्य पद्धतीने आंदोलन केले जात होते. मात्र आता आंदोलनाला अधिक धार येणार आहे. आंदोलन अधिकच कठोर करण्याची भूमिका संघटनेने बोलून दाखवली आहे. दि.21 नोव्हेंबर 2022 पासुन दि.25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत “ NPS हटाव सप्ताह “ संघटनेच्या वतीने राबवले जाणार आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेमध्ये असलेल्या दोषाबाबत जागरूक करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. हे आंदोलन किंवा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार आहे. या एनपीएस हटाव सप्ताहात जिल्ह्यातील सर्व महत्वाच्या प्रमुख कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची कार्यालयनिहाय सभा आयोजित करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय हाती आलेल्या माहितीनुसार, मध्यवर्ती ठिकाणी “ NPS हटाव सप्ताह “ मोहिमेचा प्रचार व प्रसार होणार आहे. तसेच या काळामध्ये बेमुदत संप देखिल आयोजित केला जाणार आहे. निश्चितच राज्य कर्मचारी आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत अधिक आक्रमक होत असल्याचे चित्र आहे.