7th Pay Commission : केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी हालचाली वाढल्या असल्याची बातमी मीडिया रिपोर्ट मध्ये झळकू लागल्या आहेत.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवी झाले आहेत. जसं की आपणास ठाऊकच आहे 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र नवीन पेन्शन योजनेत अनेक दोष आढळले असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार या योजनेचा विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनातील कर्मचारी देखील या योजनेचा मोठा कडाडून विरोध करत आहेत.
याव्यतिरिक्त इतर राज्यातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने दिले जात आहेत. काही राज्यात कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याने संबंधित राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना त्यांच्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू देखील केली आहे.
दरम्यान आता केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. खरं पाहता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी देशातील सर्वच राज्यातील कर्मचारी मागणी करत असून त्या मुद्द्यावर कर्मचाऱ्यांचा सरकार विरोधात रोष वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत 2024 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या या रागाचा सरकारला सामना करावा लागू शकतो. कर्मचाऱ्यांनी तर वोट फॉर ओल्ड पेन्शन हाच आक्रमक पवित्रा अंगीकारला आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजनेत संदर्भात सकारात्मक विचार केले जाण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
या संदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी ऑफिसपासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत चर्चा रंगल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे 2024 मध्ये लोकसभा इलेक्शन असल्याने केंद्र सरकार तत्पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करू शकते. एवढेच नाही तर केंद्र सरकाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून याबाबतीत आपले मत देखील मागवल आहे.
दरम्यान केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात मोठे वक्तव्य दिल आहे. त्यांनी जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याबाबत स्पष्ट नकार दिला असला तरी देखील नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहे. खरं पाहता जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा एक राज्याचा विषय आहे.
राज्यात शिंदे आणि भाजप यांची युवतीचे सरकार असल्याने या निर्णयावर कुठे ना कुठे केंद्राचा पगडा राहणार आहे. म्हणजेच नरेंद्र राजा बोलेल तेव्हाच शिंदे-देवेंद्र सरकार यावर योग्य तो निर्णय घेईल अशी परिस्थिती आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी 2024 पूर्वी जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाऊ शकते अशी चर्चा सध्या सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.