7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसापासून कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे मागणी करत आहेत.
विशेष म्हणजे मीडिया रिपोर्ट मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार येत्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय केला जाण्याची शक्यता आहे. जर येत्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली तर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांपैकी एक मोठी मागणी पूर्ण होणार आहे.
दरम्यान देशातील ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे तिथून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. देशातील राजस्थान झारखंड पंजाब छत्तीसगड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेतील अर्थातच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील जमा रक्कम परत देण्यासाठी संबंधित राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे रक्कम मागितली असता, केंद्र शासनाने नवीन पेन्शन योजनेतील जमा रक्कम संबंधित राज्यांना परत देण्यासाठी साफ नकार दिला आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संबंधित राज्य शासनाला नवीन पेन्शन योजनेत जमा झालेले रक्कम परत देण्यासाठी असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे संबंधित राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होऊन देखील आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पेन्शन योजनेतील जमा रक्कम राज्य शासनाला परत देणे कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे.
आता, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे नवीन पेन्शन योजनेतील जमा रक्कम मिळवून देण्यासाठी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कायदेशीर कारवाई करणार असून न्यायालयात धाव घेणार आहेत. निश्चितच जुनी पेन्शन योजना लागू झालेले राज्य तसेच इतरही राज्यांचे या प्रकरणाकडे बारीक लक्ष लागून आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विचार होणार आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी देखील सदर मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर नवीन पेन्शन योजनेतील संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांची जमा रक्कम केंद्र शासन देण्यास टाळाटाळ करू शकते हे या प्रकरणावरून सिद्ध होत आहे.