Agriculture Scheme : समाजातील सर्व घटकांचा उद्धार करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. राज्यातील महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, कामगारांसाठी, शेतमजुरांसाठी शेतकऱ्यांसाठी, दिव्यांगांसाठी विविध योजना शासन स्तरावर सुरू करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी देखील शासनाकडून काही कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती अर्थातच एस सी प्रवर्गातील लोकांसाठी देखील शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत.
यात कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा देखील समावेश होतो. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी त्यांना शेतजमीन दिले जाते.
या प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांना आपला उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने भागवता यावा, त्यांचे आर्थिक हित जोपासले जावे म्हणून त्यांना शेती करण्यासाठी जमिनी दिल्या जात आहेत.
या स्कीमच्या माध्यमातून जिरायती चार एकर आणि बागायती दोन एकर जमीन अनुसूचित जाती आणि नव बौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांना शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाते. राज्याच्या समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात असून आता या योजनेबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2004 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत म्हणजेच वीस वर्षांच्या काळात राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांना 17 हजार 929 एकर जमीन देण्यात आली आहे. याचा लाभ हा राज्यातील 6764 एससी प्रवर्गातील कुटुंबांना झाला आहे.
हे पण वाचा :- मराठमोळ्या शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग! ‘या’ पद्धतीने गुलाब फुल शेती सुरु केली, वर्षभरात झाली लाखो रुपयांची कमाई, वाचा ही यशोगाथा
विभागानुसार लाभार्थी संख्या
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत योजना सुरू झाल्यापासून ते आत्तापर्यंत नासिक विभागातील 1723, छत्रपती संभाजीनगर 1083, नागपूर 467, लातूर 448, पुणे 68, अमरावती 2875 लाभार्थ्यांना शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
योजनेचे स्वरूप काय
या योजनेच्या माध्यमातून जिरायती चार एकर आणि बागायती दोन एकर जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. याचा लाभ केवळ अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबालाच मिळतो.
2004 ते 2018 पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून शेत जमिनीसाठी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि 50% रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळत होती. मात्र 2018 मध्ये यात मोठा बदल झाला आणि जिरायती चार एकर किंवा बागायती दोन एकर जमिनीसाठी आवश्यक असलेला शंभर टक्के निधी शासनाकडून दिला जातो आणि शासन जमीन खरेदी करून लाभार्थ्याला देत असते.
हे पण वाचा :- बीआरएसचा मोठा निर्णय ! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा ‘इतक्या’ विक्रमी भावात तेलंगणात विक्री करणार, वाचा….