Ahilyanagar Report : गेल्या महिन्यांत नाशिकला जागतिक कृषि महोत्सव झाला. त्या महोत्सवात राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक मोठे वक्तव्य केले. पश्चिम खोऱ्यात वाहून जाणारे ६५ टीएमसी पाणी, येत्या पाच वर्षांत गोदावरी खोऱ्यात वळविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आता विखे यांचे हे, वक्तव्य फक्त एक घोषणा म्हणून पाहिले गेले. मात्र त्या वक्तव्यामागे नगर जिल्ह्याचा भविष्यातील विकास दडला होता. पश्चिम खोरे, गोदावरी खोरे, ६५ टीएमसी पाणी… हे सगळं नेमकं काय आहे? आणि विखेंच्या डोक्यात नेमकं काय आहे? याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
गेल्या मंत्रीमंडळात महसूल मंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटलांना यावेळी महायुती सरकारमध्ये जलसंपदा खाते देण्यात आले. खातेवाटपानंतर विखेंचं डिमोशन केलंय, अशा चर्चा विखे विरोधकांनी त्यावेळी रंगवल्या. काही ठिकाणी तर विखेंना दाबलं जातंय, अशाही बातम्या छापून आल्या. मात्र त्यावेळीही अहिल्यानगर लाईव्हने या विषयावर एक व्हिडीओ केला होता. जलसंपदा मंत्रीपद विखेंना दिले गेले नाही तर विखेंनी ते मुद्दामहून घेतले, असं आम्ही सांगितलं होतं.
हा… तर मुद्दा होता विखेंच्या जलसंपदा मंत्रीपदाचा. विखेंनी जलसंपदा मंत्री स्वतः मागून घेतलंय, अशी अटकल त्यावेळी आम्ही मांडली होती. जलसंपदा मंत्रीपद हे डिमोशन नसून, विखेंसाठी ते प्रमोशन होतं, हे आता हळूहळू समोर येऊ लागलं आहे. पाण्याच्या बाबतीत नगर जिल्ह्यावर कायम अन्याय होतो, हे विखे गेल्या दहा वर्षांपासून आपल्या भाषणात वारंवार सांगतात. परंतु पुणे, नाशिक किंवा थेट मराठवाड्यातील नेत्यांच्या दादागिरीपुढे अनेकदा नगर जिल्ह्यातील नेत्यांना नमतं घ्यावं लागल्याचा इतिहास होता.
नगर जिल्ह्यात निळवंडे, कुकडी आणि साकळाई या तीन योजनांवर कित्येक वर्षे राजकारण झाले. कोणतीही निवडणूक आली, की या तिन्ही योजनांची चर्चा घडवली जायची. त्यातून निवडणूक लढवली जायची. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, हे तिन्ही मुद्दे म्हणजे हक्काची चूल होऊ लागली होती. याच प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी विखेंना जलसंपदा मंत्रीपद हवे होते, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
पश्चिम खोऱ्यातील वाहून जाणारे 65 टीएमसी पाणी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे महत्वाचे नियोजित सध्या विखेंकडे असलेल्या जलसंपदा खात्याकडून सुरु आहे. यासाठी 50 ते 60 हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. पुढील पाच वर्षात हे काम पूर्ण करुन गोदावरी खारे दुष्काळमुक्त करण्याची शासनाचे प्रयत्न आहे, असं विखेंनी नाशिक, नगर येथील कार्यक्रमात अनेकदा सांगितलं. विखेंनी साकळाईचा मुद्दा मार्गी लावला.
ज्या प्रश्नावर तब्बल ३० वर्षे राजकारण झालं, तो मुद्दा त्यांनी याच मंत्रीपदाच्या काळात सोडवला. आता गोदावरी खोऱ्याचा प्रश्न त्यांनी हाती घेतला आहे. निळवंडेचे राहिलेले प्रश्नही येत्या पाच वर्षांत मार्गी लागणार आहे. कुकडीबाबत पुण्याची दादागिरीही आता मोडीत निघणार आहे. हे सगळं कशामुळे शक्य होताना दिसतंय, तर विखेंच्या जलसंपदा मंत्रीपदामुळे… त्यामुळेच विखेंना जलसंपदा मंत्रीपद दिलं गेलं नाही, तर विखेंनी ते हक्काने मागून घेतलंय, असं दिसायला लागलं आहे. नगर, नाशिक आणि मराठवाड्यात गेल्या कित्येक पिढ्यापासून पाणीवाटपाचा वाद सुरु आहे.
हा वाद मिटवायचा तर उल्हास खोऱ्यात वाहून जाणारे ६५ टीएमसी पाणी, हे गोदावरी खोऱ्यात वळवले तर, या तिन्ही जिल्ह्यातील वादावर कायमचा तोडगा निघणार आहे. याशिवाय नगर जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे. या ६५ टीएमसी पाण्यात नगरचे कृषि भविष्य सुवर्णमय होणार आहे. पुढच्या पाच वर्षांत म्हणजेच २०२९ पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विखेंचा प्रयत्न आहे. विखेंनी अनेकदा हे भाषणातही सांगितले आहे. फक्त हे प्रकल्प नगरकरांसाठी मृगजळ ठरु नये, एवढीच अपेक्षा
