Ahmednagar Politics : नगर दक्षिणेत काटें की टक्कर झाली, असं सगळेच म्हणत होते. आता मात्र ही लढत नुसती काटें कीच नाही, तर मनोरंजकही होताना दिसतेय. १९९१ ची गडाख-विखे लढत जशी कोर्टात गेली होती, तशीच ही लढतही कोर्टात गेलीय. गेली दोन महिने नगरच्या विखे-लंके लढतीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष होते. ४ जूनला निकाल लागल्यानंतर या लढतीतील उत्सुकता संपली, असं वाटत होतं. मात्र आता ही उत्सुकता, पुन्हा शिगेला जाऊन पोहोचलीय.१९९१ च्या निवडणुकीत स्व. बाळासाहेब विखेंनी विजयी झालेल्या यशवंतराव गडाखांवर जसे आरोप केले होते, सेम तसेच आरोप सुजय विखेंनी विजयी झालेल्या निलेश लंकेंवर केलेत. त्या लढतीतही विखेंचा पराभव झाला होता, या लढतीतही विखेंचा पराभव झालाय. म्हणजेच परिस्थिती सारखी, आरोपही सारखेच आणि विशेष म्हणजे न्यायाची मागणीही एकाच ठिकाणी म्हणजेच औरंगाबाद खंडपीठातच… त्यामुळे हे सगळे पाहताना १९९१ चा पार्ट-२ हा २०२४ मध्ये प्रदर्शित होणार का..? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. नगर दक्षिणेतील याच ट्विस्टबद्दल आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
मित्रांनो सुरुवातीला आपण १९९१ च्या निवडणुकीत काय झाले होते ते पाहू. 1991 ला नगर दक्षिणेची लोकसभेची निवडणूक झाली. तेव्हा काँग्रेसमध्ये अतिशय फॉर्ममध्ये असलेल्या शरद पवारांनी बाळासाहेब विखेंचं तिकीट कापलं आणि दोन टर्म खासदार असलेल्या यशवंतराव गडाखांना पुन्हा तिकीट दिलं. नाराज बाळासाहेब विखे अपक्ष उभा राहिले. विखेंना सायकल चिन्ह मिळालं. विखे-गडाख फाईट घासून झाली. निकालात काँग्रेसच्या यशवंतराव गडाखांना 2 लाख 69 हजार 520 मतं मिळाली, तर अपक्ष बाळासाहेब विखे पाटलांना 2 लाख 67 हजार 883 मतं मिळाली. विखे पराभव झाला.
मात्र विखेंनी या निवडीला थेट औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. गडाख यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १२३(४) अन्वये त्यांची निवड अवैध ठरवून आपल्याला विजयी घोषित करावे, अशी त्यांची याचिका हाेती. गडाख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी प्रचारसभांतून आपले चारित्र्यहनन केले, असा आरोप करताना विखेंनी याचिकेत या दोघांच्या भाषणाचे पुरावे जोडले. निवडणूक खर्चाबाबतही आरोपपत्रात शंका उपस्थित करण्यात आली होती. हा खटला दोन वर्षे म्हणजेच १९९३ पर्यंत चालला. अखेर उच्च न्यायालयाने गडाखांना अपात्र ठरवत, त्यांच्या निवडणुक लढण्यावर सहा वर्षांची बंदीही घातली. शिवाय विखेंना विजयीही घोषित केलं. या खटल्याला गडाख व पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने गडाखांना अपात्र करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र विखेंना विजयी करण्याचा निकाल बदलला. विखेंना पराभूतच समजण्यात आलं.
एखाद्या चित्रपटाचं कथानक शोभावं, अशी ही निवडणूक होती. आता याच कथानकाचा दुसरा भाग किंवा थेट रिमेक होताना दिसतोय. नुकतीच नगर दक्षिणेत झालेली सुजय विखे विरद्ध निलेश लंके लढतही विखे कोर्टात घेऊन गेलेत. नियमाप्रमाणे निकालाच्या बरोबर सातव्या दिवशी म्हणजेच १० जूनला विखेंनी निवडणूक आयोगाकडे ४० मतदान केंद्रावरील व्हिव्हीपॅट पडताळणीची मागणी केली. त्यासाठी लागणारे शुल्कही भरले. आणि आता निकालानंतर बरोबर ४५ व्या दिवशी, औरंगाबाद खंडपीठात लंकेंच्या निवडीला आव्हानही देण्यात आले. विशेष म्हणजे, १९९१ च्या ऐतिहासिक खटल्याचा जसा घटनाक्रम, परिस्थिती आणि आरोप होते, सेम तसाच घटनाक्रम, परिस्थिती आणि आरोप आताही केले गेलेत. फक्त निकाल सेम लागतोय का, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
आता या सगळ्या घटनाक्रमावर लंकेंनीही प्रतिक्रिया दिलीय. लंके म्हणाले, ”संसदीय लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून लोक आपला प्रतिनिधी निवडत असतात. या प्रक्रियेत कुणाचा तरी पराभव होणार हे निश्चित आहे. पण आपण आपला पराभवच होऊ शकत नाही, अशी मानसिकता बाळगणे ही हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे. या मानसिकतेतूच समोरचे पराभूत उमेदवार कधी निवडणूक आयोग, तर कधी हायकोर्टात जाताना दिसत आहेत. अर्थात हे त्यांना कायद्याने उपलब्ध करुन दिलेले मार्ग आहेत. हे मार्ग तपासून जर त्यांना मनःशांती लाभत असेल, तर त्यांना जे काय करायचं करु द्या. आपली बाजू सत्याची आहे आणि सत्यमेव जयते म्हणजे अखेर विजय सत्याचाच होतो, हे ते कदाचित विसरलेले असावेत. ते सध्या खेळ खेळायचा प्रयत्न करीत आहेत, पण आपणही जिगरबाज खेळाडू आहोत. निवडणूक झाली, विरोध संपला. विधायक मार्गाने आपण सर्वजण जनहितासाठी पुढे जाऊ, ही आपली भूमिका आहे, पण त्यांना खेळच करायचा असेल, तर आपणही व्यवस्थितपणे खेळू. निवडणुकीत तर हरवलं आहे, कोर्टातही तेच होईल.”
