उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ! अंगणवाडी भरतीला न्यायालयाची स्थगिती; पुन्हा होणार का भरती?, पहा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Anganwadi Job Maharashtra News : मुंबई उच्च न्यायालयातून एक मोठी माहिती हाती आली आहे. मुंबई हायकोर्टाने राज्यात सुरू असलेल्या अंगणवाडी भरतीला स्थगिती दिली आहे. यामुळे लाखोंच्या संख्येने अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान या महिला उमेदवारांच्या मनात या भरती बाबत आता संभ्रमावस्था तयार झाली आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की मुंबई हायकोर्टाने वीस हजार 601 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला 17 एप्रिल 2023 पर्यंत स्टे किंवा स्थगिती लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांकडून या भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश आयुक्तांकडून निर्गमित झाले आहेत.

हे पण वाचा :- तुमचा सिबिल स्कोर चुकलाय का? तक्रार करायचीय का? मग ‘या’ ठिकाणी सादर करा तक्रार

खरं पाहता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी याआधी 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक महत्त्वाचे पत्र निर्गमित केलं होतं. या पत्रानुसार नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार रिक्त असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सूचनेनुसार राज्यातील नोव्हेंबर 2022 पर्यंतच्या अहवालानुसार 4509 अंगणवाडी सेविका, 626 मिनी अंगणवाडी सेविका, 15466 अंगणवाडी मदतनीस अशी रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होती.

म्हणजेच एकूण 20601 रिक्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होती. आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनेमुळे राज्यातील लाखो इच्छुक आणि पात्र महिला उमेदवारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. शिवाय संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून या पदभरतीसाठी वेगवेगळ्या विभागात अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या आणि यानुसार रिक्त जागांसाठी अर्ज मागवले जात होते. 

हे पण वाचा :- पंजाबराव डख यांचा मोठा दावा; यंदा ‘या’ भागात महापूर येणार, पहा आणखी काय म्हटले डख

याबाबत राज्य शासनाकडून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा बाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र राज्य शासनाने घेतलेल्या सुधारित शैक्षणिक पात्रता संदर्भात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने विरोध दर्शवला होता. शासनाचा हा निर्णय आम्हाला अमान्य आहे असं म्हणत या संघटनेने शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीवर आक्षेप नोंदवला आणि यासाठी त्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.

संघटनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक पात्रता बाबतचा सुधारित शासन निर्णय रद्द व्हावा या आपल्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात 24 मार्च रोजी एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.

हे पण वाचा :- शेतीमध्ये बदल गरजेचाच; पारंपारिक पिकाला फाटा देऊन सुरु केली फुलशेती, बनले लाखोंचे धनी; वाचा ही यशोगाथा

या सुनावणीत 17 एप्रिल 2023 पर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला हस्तगती देण्यात आली आहे. खरं पाहता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रते संदर्भात नवीन सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याने राज्यातील अनेक उच्चशिक्षित महिलांनी या पदासाठी आता अर्ज भरते आहेत.

दरम्यान आता उच्च न्यायालयाकडून या भरतीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असल्याने अर्ज भरलेले महिला उमेदवार हवालदिल आहेत. आता उच्च न्यायालयाकडून पुढच्या सुनावनीत यावर काय निर्णय घेतला जातो? उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेवर उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.

हे पण वाचा :- मोठी बातमी ! 30 अन 31 मार्चला होणार दानाफान, ‘या’ भागात पुन्हा गारपीटीची शक्यता; हवामान विभागाचा गंभीर इशारा