Cabinet Decision : मंगळवारी राज्य शासनाची एक महत्त्वाची अशी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी हिताचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आलेत. यामध्ये विनाअनुदानित शाळांच्या वाढीव अनुदानासाठी देखील एक मोठा निर्णय झाला आहे.विनाअनुदानित शाळांना वाढीव अनुदान म्हणून अकराशे कोटी रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आता राज्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे जे की आतापर्यंत 40 टक्के होते. यामुळे अशा शिक्षकांचे पगार 25000 वरून थेट 40 हजारावर जाणार आहेत. खरं पाहता 2012 मध्ये विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची तरतूद तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती.
मात्र किती अनुदान मिळेल याबाबत निर्णय झाला नाही, म्हणजेच अनुदान मंजूर न केल्यामुळे ही प्रक्रिया खोळंबली. 2014 मध्ये मात्र राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले, काँग्रेस सत्ता बाहेर गेले आणि राज्यात भाजपा सत्तेचा उदय झाला. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात महाराष्ट्राची कमान आली.
मुख्यमंत्रीपदावर पिठासीन झाल्यानंतर देवेंद्र सरकारने 20 टक्के अनुदान विनाअनुदानित शाळांना देण्यासाठी मान्यतां दिली. यानंतर जवळपास चार वर्षांनी म्हणजे 2018 मध्ये या अनुदानात वाढ करण्यात आली आणि अनुदान 40% एवढे झालं. आता पुन्हा एकदा काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून या अनुदानामध्ये 20 टक्के वाढ झाली असून आता विनाअनुदानित शाळांना 60 टक्के एवढ अनुदान प्राप्त होणार आहे.
यासाठी 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून आता विनाअनुदानित शिक्षकांचे पगार दहा हजारांनी वाढणार आहेत. राज्यात जवळपास विनाअनुदानित 2000 शाळा असून यामध्ये पाच हजार शिक्षक कार्यरत आहेत ज्यांना आता 60 टक्के एवढा पगार मिळणार आहे.
म्हणजेच शिक्षकांचे पगार आता दहा ते पंधरा हजारांनी वाढणार निश्चितच या महागाईच्या काळात यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.