केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्याविषयीची चांगली अपडेट मिळत असते. याबाबत विचार केला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन महागाई भत्ता एक जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता असून सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सरकारकडून त्याची घोषणा होणे अपेक्षित आहे.
जर आपण पाहिले तर केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात एका वर्षात दोनदा वाढ करत असते. ती साधारणपणे जानेवारी आणि जुलै महिन्यात यामध्ये सरकारच्या माध्यमातून सुधारणा केली जाते. सध्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता दिला जात असून पुढील महागाई भत्त्यातील वाढ ही किती होईल ते जून महिन्याच्या एआयसीपीआय निर्देशांकाच्या आधारे स्पष्ट होईल.
जुलै महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46% असणार असून त्या आधारे सरकार डिसेंबर 2023 पर्यंत डीए भरणार आहे. त्यानंतर एक जानेवारी 2024 पासून डीएतील पुढील वाढ मार्च महिन्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. एक जानेवारी चा महागाई भत्ता मार्च महिन्यामध्ये जाहीर होण्याची शक्यता असून एक जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला तर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
आता मिळत आहे 42 टक्के महागाई भत्ता
यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह किमान 9000 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. या
मध्ये लक्षात ठेवावे की, ही आकडेवारी किमान अठरा हजार रुपये पगाराच्या आधारावर देण्यात आली आहे. पगारानुसार महागाई भत्त्यात देखील वाढ होणार आहे. याआधी विचार केला तर मार्च महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ केली होती व महागाई भत्ता 42 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता.
करण्यात आलेली ही वाढ एक जानेवारी 2023 पासून लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुढील महागाई भत्त्यातील वाढ जुलै 2023 मध्ये जाहीर केली जाण्याची शक्यता असून जी चार टक्के इतकी अपेक्षित आहे.
महागाई भत्त्यातील एक महत्त्वाचा नियम
महागाई भत्ता संदर्भातील एक महत्त्वाचा नियम पाहिला तर तो असा आहे की, जेव्हा महागाई भत्ता 50% असतो तेव्हा तो शून्यावर येतो. या अगोदर 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता तेव्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला गेला होता.
त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता 50% पर्यंत पोहोचेल तेव्हा तो शून्यावर येईल आणि त्यानंतर 50 टक्क्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळत आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात म्हणजेच कमीत कमी वेतनामध्ये तो जोडला जाईल. त्यामुळे वरील नियमानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात नऊ हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच या आकडेवारीवरून समजते की एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन जर अठरा हजार रुपये प्रतिमाह असेल तर त्याला 50% महागाई भत्त्यापैकी नऊ हजार रुपये मिळतील. परंतु जेव्हा डीए 50 टक्के होईल तेव्हा तो मूळ पगारात जोडला जाईल व पुन्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल.