DA Hike : या सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता आनंदाची बातमी! सरकारने केली महागाई भत्त्यात वाढ, वाचा माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

DA Hike :- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महत्त्वाचा असलेला मुद्दा म्हणजे महागाई भत्ता आणि घर भाडे भत्तावाढ होय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर साधारणपणे महागाई भत्ता मध्ये चार टक्क्यांची वाढ करण्यात येईल अशी एक अपेक्षा होती. कारण सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना जो काही महागाई भत्ता मिळत आहे तो 42% इतका मिळत आहे. यामध्ये जर चार टक्क्यांची वाढ झाली तर तो 46 टक्के होईल.

परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महागाई भत्त्यातील वाढ ही चार टक्के न करता तीन टक्केच केली जाणार असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच सध्याच्या 42 टक्क्यांवरून महागाई भत्ता हा 45 टक्के होईल अशी साधारणपणे परिस्थिती आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मात्र बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. केंद्र सरकारने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकरिता महागाई भत्ता वाढवला असल्याचे जाहीर केले आहे.

 बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ

याबद्दलचे सविस्तर उत्तर असे की, सरकारने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांची किरकोळ वाढ केली असून ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीकरिता बँकर्ससाठी हा महागाई भत्ता जारी करण्यात आला आहे. ही वाढ ठरवताना एप्रिल 2023 ते जून 2023 या कालावधीतील एआयसीपीआय निर्देशांकाच्या आधारे ही वाढ करण्यात आलेली आहे. याकरिता आधारभूत वर्ष 2016 सह सीपीआय डेटाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या जर आपण बँक कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या 596 महागाई भत्ता स्लॅब पाहिला तर त्या तुलनेमध्ये 632 महागाई भत्ता अर्थात डीए स्लॅब आता दिला जाईल. म्हणजेच यामध्ये एकूण 36 अंकांची भर पडलेली आहे. सध्याचा जर आपण बँक कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता दर पाहिला तर तो मे ते जुलै 2023 पर्यंत 41.72% दिला जात होता त्यामध्ये आता 2.52 टक्क्यांनी वाढ केली असून तो 44.24% इतका झाला आहे.

जर आपण बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि बँक निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणारी महागाई सवलत यांचा विचार केला तर ती प्रामुख्याने 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी बँक युनियन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांच्यामध्ये झालेल्या अकराव्या दिपक्षीय समझोत्याअंतर्गत केली जाते आणि लेबर ब्युरो ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांक क्रमांकाच्या आधारे महागाई भत्ता निश्चित केला जातो.