Devendra Fadnavis on Old Pension Scheme : महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री यांनी 25 जानेवारी रोजी एक मोठं वक्तव्य दिल आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेवरून राजकारण ढवळून निघाल आहे. खरं पाहता फडणवीस यांनी आमचे सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नकारात्मक नसून ही योजना लागू करण्याची धम्मक फक्त आमच्यातच आहे असं वक्तव्य दिलं.
मात्र यावर आता राजकारण तापलं आहे. धमक होती मग इतके वर्ष झोपा काढल्यात काय असा खोचक सवाल काँग्रेसकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान आज आपण एक महिन्याभरापूर्वी जे देवेंद्र फडणवीस छातीठोकपणे विधिमंडळात ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असे सांगत होते त्यांचं मतपरिवर्तन होणे मागे नेमकं कारण काय आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेचा विरोध
2022च्या डिसेंबर महिन्यात म्हणजे एक महिन्याभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपराजधानी नागपूर येथील विधिमंडळात राज्य कर्मचाऱ्यांना जर ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल आणि राज्य दिवाळखोरीत जाईल असं सांगून ही योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
आता फडणवीस जुनी पेन्शन योजनेसाठी सकारात्मक
दरम्यान आता 25 जानेवारीला औरंगाबादेतील शिक्षक मतदारसंघातील भाजप उमेदवार किरण पाटलांच्या प्रचारासाठी आयोजित मेळाव्यात बोलताना त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबतच्या वक्तव्यावर घुमजाव केलं असून ही OPS योजना लागू करण्यासाठी आमचं शासन नकारात्मक नसल्याचे सांगितलं आहे. एवढेच नाही तर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच पाप हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेचं केले असल्याचा घणाघात देखील त्यांनी यावेळी केला.
OPS योजनेबाबत मतपरिवर्तन होण्यामागे कारण
महिन्याभरापूर्वी विरोध दर्शवलेल्या ओपीएस योजनेबाबत आम्ही नकारात्मक नसल्याचे आता देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्तव्य दिले असल्याने याच कनेक्शन विधान परिषद निवडणुकीशी जोडले जात आहे. येत्या 30 जानेवारीला विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणुका असल्याने फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य दिले असल्याचे काही जाणकार लोकांनी आणि राज्य कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. निश्चितच विधान परिषद निवडणूक तोंडावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी खेळलेली ही खेळी यशस्वी होते का याकडे जाणकारांसमवेतच कर्मचाऱ्यांचे देखील लक्ष लागून राहणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना थोडक्यात
शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच ओ पी एस योजनेपासून या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की ओपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती पेन्शन आणि कौटुंबिक निवृत्ती पेन्शन याची हमी लाभत असते. ओ पी एस योजनेचा कर्मचारी जर निवृत्त झाला तर त्याला शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळते.
याशिवाय त्याला दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ, नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्याने पगारात वाढ देखील मिळते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर ओ पी एस योजना धारक निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी किंवा इतर आश्रितांना त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या तीस टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात देण्याचे प्रावधान आहे. नवी पेन्शन योजनेत मात्र कौटुंबिक पेन्शन आणि पेन्शनवर हमी नसते.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेत पेन्शन संदर्भात हमी नसल्याचे सांगितले जाते. आता या दोन्ही योजनेतील फरक आपण एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन ३०,५०० रुपये आहे. तर त्याला नव्या योजनेंतर्गत २४१७ रुपये मासिक पेन्शन मिळणार आहे. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेत यां कर्मचाऱ्याला १५,२५० रुपये पेन्शन म्हणून मिळतील.