Government Loan Scheme:- कुठल्याही कल्पनेने स्टार्टअपची सुरुवात होते हे आपल्याला माहित आहे. एखादी भन्नाट कल्पना डोक्यात येते व ती व्यावसायिक स्वरूपामध्ये उतरवणे हे प्रामुख्याने स्टार्टअप या संकल्पनेमध्ये येत असते. परंतु कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याकरिता त्या प्रकारचे कुशल नेतृत्व आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा पैसा गरजेचा असतो.
आपल्याला माहित आहे की नवनवीन स्टार्टप्सना गुंतवणूकदार तसेच मित्र किंवा कुटुंब किंवा कर्जाच्या माध्यमातून पैसा मिळू शकतो. परंतु भारतामध्ये स्टार्टअपला पाठिंबा देण्याकरिता सरकारच्या देखील अनेक महत्त्वपूर्ण अशा योजना आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने लक्ष द्यावे लागते.
त्यातील पहिले म्हणजे तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट किंवा क्रेडिट हिस्ट्री ही होय. कुठलीही कर्ज देणारी संस्था किंवा कर्जदार हा फक्त त्या स्टार्टप्सनाच कर्ज देण्यासाठी प्राधान्य देतात जे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत. यातील दुसरा प्रकार म्हणजे तुमचा व्यवसाय नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे आणि त्याच्याशी संबंधित जोखीम या माध्यमातून देखील कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते.
जर तुमचा स्टार्टअप फायदेशीर असेल आणि भविष्यामध्ये कर्जाची परतफेड करू शकेल आणि त्यासाठी सक्षम असेल असा विश्वास जर कर्जदाराला म्हणजेच कर्ज देणाऱ्या बँकेला किंवा संस्थेला असेल तर तुम्हाला कर्ज मिळते.
स्टार्टअपसाठी काही सरकारी योजना देखील फायद्याच्या आहेत व त्या योजनांच्या माध्यमातून स्टार्टअप साठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
स्टार्टअप साठी या सरकारी योजनांच्या माध्यमातून मिळते कर्ज
1- स्टँड अप इंडिया योजना- 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून एससी/ एसटी आणि महिलांना दहा लाखापासून एक कोटी पर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
ही योजना फक्त नवीन प्रकल्पांसाठी लागू आहे. या योजनेमध्ये 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे कोणतेही व्यक्ती तसेच प्रायव्हेट लिमिटेड, एलएलपी किंवा पार्टनरशिप फर्म आणि 25 कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना कर्ज मिळते.
2- स्टार्टअप इंडिया ऍक्शन प्लान अंतर्गत 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना(CGSS)- या योजनेच्या माध्यमातून मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना कुठल्याही हमीशिवाय कर्ज दिले जाते. डीपीआयआयटी द्वारे मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स तसेच कोणत्याही प्रकारे डिफॉल्टर किंवा एनपीए नसलेल्या स्टार्टप्सना या माध्यमातून कर्ज मिळते.
3- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम- ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक मदत देते. या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राकरिता कर्ज मर्यादा 25 लाख आहे तर सेवा क्षेत्रासाठी दहा लाख रुपये आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्ज घेऊ शकते व यासाठी किमान आठवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे व ही योजना फक्त नवीन प्रकल्पांसाठी लागू आहे.
4- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून बिगर कॉर्पोरेट आणि बिगर कृषी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाखा पर्यंत कर्ज दिले जाते. यामध्ये कर्जाचे तीन प्रकार असून यातील पहिला प्रकार म्हणजे शिशु कर्ज होय
व यामध्ये पन्नास हजारापर्यंत कर्ज मिळते. दुसरा प्रकार हा किशोर कर्ज श्रेणी अंतर्गत येतो व या श्रेणीमध्ये पन्नास हजार ते पाच लाख पर्यंत कर्ज मिळते व तिसरा प्रकार हा तरुण श्रेणीत येतो या श्रेणीला पाच लाख ते दहा लाखापर्यंत कर्ज मिळते.
