Farm Pond Scheme Document : शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी पाण्याची नितांत आवश्यकता असते. पाण्याविना शेती ही होऊच शकत नाही. अशातच दुष्काळी भागात तसेच पाणी टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी साठवणुकी करता डॅम किंवा शेततळे बनवण्याचा सल्ला दिला जातो. आता शेततळे बनवणे म्हणजे काही सोपे काम नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणात द्रव्य लागते.
द्रव्याचा प्रश्न आला म्हणजेच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्यां तोकड्या उत्पन्नातून हे काही शक्य नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अनुदानाची गरज भासणार आहे. दरम्यान शासनाने देखील शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन शेततळे विकसित करण्यासाठी अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवली जात आहे.
नावाप्रमाणेच या योजनेअंतर्गत सिंचनासाठी शाश्वत सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी शेततळे बनवणे हेतू अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. दरम्यान आज आपण या योजनेसाठी कशा पद्धतीने अर्ज करायचा आणि कोण कोणते कागदपत्रे लागतात याबाबत जाणून घेणार आहोत.
हे पण वाचा :- पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची संधी ! वरिष्ठ लिपिक आणि ‘या’ पदासाठी निघाली भरती; आजच करा Apply
लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, मुख्यमंत्री शाश्वतं कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक शेततळे बनवण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्याची निवड लॉटरी पद्धतीने या ठिकाणी होत असते. मग लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
कोण कोणती कागदपत्रे लागतात?
अर्जदार शेतकऱ्याला या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी जमीनीचा ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक, हमीपत्र, जातीचा दाखला यासारखी इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र शासन राबवणार ‘हा’ महत्त्वाचा प्रकल्प; वाचा याविषयी सविस्तर
अनुदान वितरित कशा पद्धतीने होते?
अर्जदार शेतकऱ्यांनी जी डॉक्युमेंट किंवा कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड केलेली असतात त्या कागदपत्रांची तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पडताळणी या ठिकाणी होत असते. यानंतर तालुका कृषी अधिकारी संबंधित शेतकऱ्याला पूर्वसंमती देतात.
यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला शेततळे बनवावे लागते. यानंतर काम पूर्ण झाल्याचा दाखला संबंधित तालुका कृषी अधिकार्‍याकडे द्यावा लागतो. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मोका तपासणी या ठिकाणी होते आणि मग जिल्हास्तरावरून संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम या ठिकाणी वितरित केले जाते.