Sarkari Yojana:- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी आणि इतर समाजातील घटकांसाठी अनेक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. त्यातील काही योजना या व्यवसाय उभारणीसाठी मदत करतात तर काही योजना या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असून शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करता यावी याकरता महत्त्वाच्या असतात.
तसेच या दृष्टिकोनातून जर आपण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजना पाहिल्या तर यामध्ये पीएम कुसुम योजना, नुकतीच घोषणा करण्यात आलेली पीएम सूर्यघर योजना आणि महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना या महत्त्वाच्या योजना आहेत.
या योजनांच्या माध्यमातून सोलर पॅनल बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यात येते. परंतु यातील महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना महत्वपूर्ण असून नुकताच या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आलेला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपली जमीन सरकारला भाड्याने देऊन शेतकरी प्रतिहेक्टर वर्षाला एक लाखापेक्षा जास्त पैसे मिळवू शकतात.
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्षाला कमवू शकतात एक लाख 25 हजार
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना ही सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विजेचा लपंडावामुळे शेतकऱ्यांचे जे काही नुकसान होते त्यापासून सुटका व्हावी याकरिता सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे व या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आलेला आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपली जमीन सरकारला भाड्याने देऊ शकतात आणि प्रति हेक्टर वर्षाला एक लाख 25 हजार रुपये भाडे मिळवू शकतात. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन भाडेतत्त्वावर द्यावी लागणार असून भाड्याने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्वी या योजनेतून भाडेपोटी 75 हजार रुपये हेक्टरी मिळत होते व आता या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे व आता हेक्टरी एक लाख 25 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील.
महत्वाचे म्हणजे या भाड्यामध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ सरकारच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कुठल्याही प्रकारचे काम न करता देखील चांगले उत्पन्न या माध्यमातून मिळवता येणे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेमध्ये लोकसहभाग वाढावा याकरिता आठ मे 2023 पासून मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये आता सरकारी आणि खाजगी दोन्ही जमीन वापरता येणार आहे.
महावितरण चे जे काही उपकेंद्र म्हणजे सब स्टेशन असते त्याच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात राहणारे शेतकरी त्यांची जमीन भाडेपट्ट्याने देऊ शकतात व यामध्ये किमान भाड्याने देता येणारे क्षेत्र हे किमान तीन एकर ते कमाल 50 एकर पर्यंत असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तुमची देखील जमीन जर अशा पद्धतीने महावितरणाच्या सबस्टेशन पासून पाच किलोमीटर परिघात असेल तर तुम्ही अशी जमीन भाड्याने देऊन स्थिर व नियमित उत्पन्न मिळवू शकतात.
