KP Bakshi Samiti : महाराष्ट्र राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना एक मोठे गिफ्ट दिलं. राज्य शासनाने केल्या काही महिन्यांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजेच के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय जरी गेल्या महिन्यात झाला असला तरी देखील याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय जारी करून सुरु करण्यात आली.
या निर्णयाच्या माध्यमातून केपी बक्षी समितीने शिफारशीत केलेल्या 105 संवर्गातील विविध पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावती दूर होणार आहेत. मात्र अशातच के पी बक्षी समितीच्या शिफारशीमध्ये आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे काही कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
वास्तविक के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी मान्य कराव्यात त्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून लढा दिला जात होता. आता प्रत्यक्षात बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे या आशयाचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. अशातच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांकडून बक्षी समितीच्या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी उपस्थित केल जात आहे.
राष्ट्र निर्माण संघटन, महाराष्ट्र पोलीस परिवार आणि पोलीस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समितीने बक्षी समितीच्या शिफारशीमध्ये पोलिसांवर अन्याय झाला असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच पोलिसांना सुधारित आणि वेतनवाढ का नाही, असा प्रश्न देखील यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे. एवढेच नाही तर या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देखील समितीच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. शिवाय के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी मान्य करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाचा देखील निषेध करण्यात आला आहे.
दरम्यान राष्ट्र निर्माण संघटन महाराष्ट्र पोलीस परिवार आणि पोलीस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समितीने दिलेल्या निवेदनात, के पी बक्षी समितीच्या शिफारशींमध्ये पोलीस दलातील अंमलदार ते अधिकारी यांच्या वेतनातील कुठलीही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न झालेला नसल्याचे सांगितले आहे. एवढेच नाही तर पोलीस आणि महसूल विभाग एकसमान असतांना समान वेतनश्रेणी बक्षी समितीच्या शिफारशी मध्ये शिफारशीत करण्यात आलेले नसल्याचे या ठिकाणी नमूद करण्यात आले आहे.
वास्तविक पाहता केपी बक्षी समिती राज्य शासकीय सेवेतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळावा, त्यांच्या वेतनात कुठल्याही त्रुटी, तफावत राहू नये, यासाठीच नियुक्ती केली होती. मात्र बक्षी समितीने दिलेल्या अहवालातच अनेक तफावती आढळल्या असल्याचा आरोप आता होत आहे. शिवाय बक्षी समितीमधील त्रुट्या दूर करण्यासाठी सरकारने पुनर्विचार करण्याचाही प्रस्ताव दिला. मात्र असे असतानाही अनेक विभागांवर अन्याय झाला असल्याचे आता या संघटनेतील कर्मचाऱ्यांकडून सांगितलं जात आहे.
दरम्यान आता या संघटनेने दिलेल्या निवेदनात बक्षी यांनी सादर केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालात पोलिसांची वेतनश्रेणी सुधारण्यासंबंधी आणि वेतनवाढ करण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावे, तशी सुधारित अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून पोलिसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यामुळे आता यावर शासनाकडून काय धोरणात्मक निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.