Maharashtra Breaking News : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून जनतेच्या कल्याणासाठी तसेच हितासाठी कायमच नवनवीन योजना सुरू केल्या जातात. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेकदा ग्राउंड लेव्हल ला अनेक अडचणी येतात.
यामधली प्रमुख अडचण आहे ती तहसीलस्तरावरून होणाऱ्या अंमलबजावणी मध्ये. खरं पाहता, तहसील कार्यालयावर कामाचा मोठा बोजा वाढला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
तहसील कार्यालयावर आधीच कामाचा अतिरिक्त बोजा असल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी वेळेत होत नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केले जात आहे. सामान्य जनतेची देखील अनेक कामे यामुळे लवकरात लवकर पूर्ण होत नाहीत.
दरम्यान आता सामान्य जनतेची ही अडचण लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक मोठा निर्णयघेतला आहे. एका प्रतिष्ठित मेडिया रिपोर्ट मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार आता राज्यातील बारा तालुक्याचे प्रशासकीय विभाजन केले जाणार आहे.
म्हणजेच या बारा तालुक्यांमध्ये तहसीलदार उपलब्ध असताना देखील तिथे अप्पर तहसीलदार नेमला जाणार आहे. यामुळे तहसील स्तरावर प्रलंबित असलेली कामे जलद गतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
विद्यमान तहसीलदार आणि नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अप्पर तहसीलदारांना कामे आणि गावांची वाटणी करून दिली जाणार आहे. एवढेच नाही तर अप्पर तहसीलदारांसाठी स्पेशल कार्यालय देखील राहणार आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण नेमक्या कोणत्या 12 तालुक्याचे प्रशासकीय विभाजन होणार आहे त्याची यादी पाहून घेऊया.
या तालुक्यांचे होणार प्रशासकीय विभाजन
- लातूर जिल्ह्यातील कासार शिरशी
- रायगड जिल्ह्यातील पनवेल
- पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर
- नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील लासलगाव
- नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुका,
- धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्ग,
- औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठा
- अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुका
- जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव व चाळीसगाव तालुक्यातील मेहरबारी, जामनेर तालुक्यातील पहुर
- नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की यापैकी कासार शिरशी, पनवेल, लोणी काळभोर या ठिकाणी अप्पर तहसीलदार कार्यालयास मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर अप्पर तहसीलदार कार्यालयांना मात्र अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही परंतु ही अपर तहसीलदार कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यामुळे आगामी काही दिवसात यांना देखील मंजुरी मिळणार असा आशावाद व्यक्त होत आहे.