राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात पाहिले तर त्यांच्या अनेक प्रकारच्या मागण्या असतात व या प्रमुख मागण्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय काय असावे यासंबंधीचा मुद्दा गेल्या कित्येक वर्षापासून चर्चेत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. केंद्र आणि देशातील इतर 25 राज्यांनी ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले आहे.
अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय देखील साठ वर्षे करण्यात यावे ही मागणी आता त्यांनी केली जात आहे व आता त्या संदर्भातील निर्णय होण्याची शक्यता पाहायला मिळत आहे.
याबाबत राज्य शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक विचारात असल्याचे दिसत आहे व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला याबाबत आश्वस्त केल्याचे देखील म्हटले जात आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय होणार साठ वर्ष
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भातील मुद्दा अनेक वर्षापासून चर्चेत दिसून येत आहे व याबाबत विधानसभेत घोषणा केल्यानुसार सुधारित निवृत्ती योजनेबाबतची अधिसूचना काढण्यात यावी अशा प्रकारची विनंतीवजा मागणी झालेल्या बैठकीत देखील लावून धरण्यात आली.
केंद्र सरकार आणि इतर देशातील 25 राज्यांनी ज्याप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष केले आहे अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे ही मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्या संदर्भातील काही निर्णय होण्याची आता शक्यता निर्माण झालेली आहे.
सरकारी सेवेमध्ये जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत त्या सगळ्यांकडून प्रशासनाला अधिक सहकार्य मिळावे या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकार आता सकारात्मक विचार करत असल्याचे दिसून येत आहे.
नुकत्याच देशामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका संपल्यावर या निवडणुकांची आचारसंहिता देखील आता संपलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण निर्णय प्राधान्य क्रमाने घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केल्याचे देखील माहिती समोर आलेली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता संदर्भात महासंघाने केली ही मागणी
तसेच ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवून तो 46 वरून 50 टक्के करण्यात आला. अगदी त्याचप्रमाणे त्या संदर्भातला प्रस्ताव देखील राज्याच्या वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे. हा तयार प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी देखील महासंघाच्या प्रतिनिधींनी झालेल्या बैठकीच्या वेळी केली.
