नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या व यामध्ये महिला वर्गाला दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने एक सगळ्यात मोठी घोषणा केली होती म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची ही होय. ही योजना राज्यातील महिलांसाठी खूप दिलासा देणारी ठरणार असून या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता व अटी ठेवण्यात आलेल्या होत्या व काही आवश्यक कागदपत्रांची देखील गरज होती. याकरिता राज्यभरात तहसील कार्यालयांमध्ये महिलांची मोठी गर्दी झाली व ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाला अधिक कुमक मागवावी लागली. परंतु आता तहसील कार्यालया बाहेर कागदपत्रांसाठी महिलांची होणाऱ्या गर्दीच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने काही कागदपत्रांच्या बाबतीत व काही अटींच्या बाबतीत शिथिलता आणली असून त्यामुळे महिला वर्गाला खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या नेमके अटी काय आहेत?
1- जेव्हा या योजनेची घोषणा करण्यात आली तेव्हा या योजनेत अर्ज करण्याची मुदत ही एक जुलै ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. परंतु यामध्ये आता वाढ करत ही मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत असणार आहे. म्हणजेच या योजनेकरिता आता लाभार्थी महिलांना 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. ज्या महिला 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करतील अशा लाभार्थी महिलांना एक जुलै 2024 पासून प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
2- तसेच कागदपत्रांच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते.परंतु आता हे कागदपत्र वगळण्यात आले आहे व त्याऐवजी पंधरा वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला या चार कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
3- अगोदर यामध्ये पाच एकर शेतीची अट ठेवण्यात आलेली होती व ती अट आता काढण्यात आलेली आहे.
4- ही योजनेची घोषणा झाली तेव्हा यामध्ये लाभार्थी महिलांकरिता वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती व ती 21 ते 60 वर्ष अशी होती. परंतु आता साठ ऐवजी 65 वर्षे वयोगट यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
5- समजा एखाद्या दुसऱ्या राज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील रहिवासी किंवा आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर लग्न केले असेल तर अशा बाबतीत त्या महिलेच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आणि आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
6- महत्वाचे म्हणजे दोन लाख 50 हजार रुपये उत्पन्न असल्याचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड आहे त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही.
7- तसेच सदर योजनेमध्ये कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या महिलांना मिळणार नाही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ
1- ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
2- चार चाकी वाहन( यामध्ये ट्रॅक्टर वगळण्यात आले आहे.) नावावर असल्यास व त्यासोबत शासकीय सेवेत नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा मंडळ, उपक्रम आदि तत्त्वावर केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या सेवेत जे कार्यरत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
3- याशिवाय शासनाच्या इतर विभागातून जर काही आर्थिक लाभ मिळत असेल तर अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
4- शासकीय सेवेतील कुटुंबाला देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
