Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्रातील राज्य शासनातील कर्मचारी गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी सरकारकडे निवेदने देत आहेत. या मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना, सेवा निवृत्तीचे वय वाढवून साठ वर्षे करणे, यांसारख्या मागणीचा समावेश आहे.
दरम्यान, राज्य शासन अंतर्गत येणाऱ्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाचे उदासीन धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार एसटीने मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचीं भविष्य निर्वाह निधी व उपदानाची रक्कम ट्रस्टकडे भरलेली नाही.
ट्रस्टकडे एसटीला दरमहा 100 कोटी रुपये अशी रक्कम भविष्य निर्वाह निधी व उपदानासाठी जमा करावी लागते. मात्र एसटीने पाच महिन्यापासून ही रक्कम जमा केलेली नाही अर्थातच 500 कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे.
राज्य शासनाकडून अपेक्षित अशी मदत मिळत नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे एसटी कडून सांगितले जात आहे. खरं पाहता कोरोनाच्या पूर्वी एसटी महामंडळ धनवान होते. एसटीची रोजाना कमाई 22 कोटीच्या आसपास होती. आता एसटीला 16 ते 17 कोटी रुपये दररोज मिळत आहेत.
तसेच दैनंदिन खर्च आणि डिझेलचे वाढलेले दर यामुळे एसटीला महामंडळ चालवण्यासाठी मोठी मशक्कत करावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट करण्यासाठी देखील महामंडळाकडे पैसा शिल्लक राहत नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महामंडळात 92 हजार कर्मचारी अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पेमेंट म्हणून महिन्याला 360 कोटी रुपयांची गरज असते.
मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून केवळ 200 कोटी रुपये दिले जात आहे. या पैशातून कर्मचाऱ्यांना केवळ खात्यात रक्कम दिली जात आहे. परिणामी भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, एलआयसी, पतपेढी, सोसायटी, इत्यादी मंडळाच्या पगारातून कपात होणाऱ्या रकमा थांबवण्यात आल्या आहेत.
खरं पाहता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची व उपदानाची रक्कम जमा करण्यासाठी ट्रस्टची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधीची व उपदानाची रक्कम नियमितपणे भरावी लागते. ट्रस्टमध्ये जमा होणाऱ्या या रकमेवर व्याज दिले जाते.
अशा परिस्थितीत गेल्या पाच महिन्यातील 500 कोटी रुपयांचे व्याज पुढील काळात महावितरण ने हा पैसा जमा केला तरी देखील बुडणार आहे. जर समजा भविष्यात अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाने सहव्याज हा पैसा भरला तर महामंडळ अजूनच अडचणीत येणार आहे.
निश्चितच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळात राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हमी घेतली होती मात्र तूर्तास तरी राज्य शासनाकडून घेतलेली हमी पूर्ण केली जात नसल्याचे चित्र आहे.
यामुळे 500 कोटी रुपये जे की ट्रस्टमध्ये भरणा केले जाणार आहेत यावरील व्याज आता सरकारने द्यावे अशी मागणी महामंडळाकडून केली जात आहे. निश्चितच यावर आगामी काळात काय निर्णय घेतला जातो याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.