Maharashtra State Employee Bakshi Samiti News : 10 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या एका मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य कर्मचारी के पी बक्षी समितीचा खंड 2 अहवाल स्वीकृत करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करत होते.
ती मागणी या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्ण झाली. राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी बक्षी समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केल्या. मात्र, या अहवालात राज्य शासनातील काही कर्मचाऱ्यांचा समावेश नसल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
यामध्ये राज्य शासकीय वाहनचालकांचा समावेश नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा स्वर आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना जी काही वेतन श्रेणी लागू केली जाते त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे चित्र होते. यामुळे ही वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन करण्यात आले.
ही वेतन सुधारणा समिती बक्षी समिती म्हणून ओळखली जाते. या वेतन समितीने राज्यातील विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. शिवाय राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर सविस्तर विचार केला. विशेष म्हणजे यामध्ये राज्य शासकीय वाहन चालकांचा देखील समावेश होता. मग बक्षी समितीने 104 पदांवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी काही शिफारशी सुचवल्या आणि तो अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला.
आता 10 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकृत झाला खरा मात्र यामध्ये शासकीय वाहनचालकांचा समावेश नसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे अहवाल स्वीकृत करताना अधिकारी, मंत्री गण कोणालाच याबाबत थांगपत्ता लागला नाही. खरं पाहता सहाव्या वेतन आयोग अंतर्गत वाहनचालकांना सुरुवातीला 1900 रुपये ग्रेड पे, बारा वर्षानंतर 2200 रुपये आणि 24 वर्षानंतर 2750 रुपये देण्यात आले होते.
यामुळे यामधील वेतन त्रुटी दूर करून सातव्या वेतन आयोगात बारा वर्षानंतर ग्रेड पे 2400 आणि 32 वर्षानंतर ग्रेड पे 4500 रुपये केला गेला पाहिजे अशी मागणी वाहन चालकांकडून बक्षी समितीकडे करण्यात आली होती. मात्र सदर वेतन सुधारणा समिती अर्थातच बक्षीस समितीच्या शिफारशीत वाहन चालकांचा समावेश नसल्याने वाहन चालकांमध्ये आता नाराजी स्पष्टपणे झळकू लागली आहे. शासकीय वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या मते गेल्या हकीम समितीनेही आपल्या अहवालात शासकीय वाहनचालकांना वगळले होते आणि आता बक्षी समितीने देखील तसंच काहीसं केलं.
यामुळे आता लवकरच वाहन चालकांची संघटना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. निश्चितच वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या बक्षी समितीमधील त्रुटी उघड झाली आहे. यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी असून लवकरात लवकर यावर योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला गेला पाहिजे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.