Maharashtra State Employee : राज्यातील राज्य कर्मचारी केल्या अनेक दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. मात्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष घातले जात नाहीये. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
दरम्यान राज्य शासन सेवेतील लातूर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. या महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत लाभ अनुज्ञय करण्यात आला आहे.
यासाठी काल एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरं पाहता महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत लाभ अनुज्ञय करण्यासाठी महानगरपालिका कडून ठराव संमत करणे आवश्यक असते आणि सदर ठराव किंवा प्रस्ताव शासनास पाठवावा लागतो. या अनुषंगाने लातूर महानगरपालिकेने महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी ठराव 29-8-2019 रोजी संमत करून शासनाकडे पाठवला होता.
म्हणून सदर राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत लाभ अनुज्ञय करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. अशा परिस्थितीत नगर विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य शासनाने 6 डिसेंबर 2022 रोजी सदर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत लाभ अनुज्ञेय केला असून शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयात सातवा वेतन आयोग अंतर्गत वाढ अनुज्ञय करण्यासाठी खालील अटी व शर्ती लावून देण्यात आल्या आहेत.
सर्वसाधारण अनिवार्य अटी:-
१)सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत. सदर बाब आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी प्रमाणित करावी.
२) वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्व मान्यतेने निराकरण करण्यात यावे.
३) सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात यावा.
४) सातव्या वेतन आयोगानुसारच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीकरिता वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुदान देय असणार नाही.
५) लातूर शहर महानगरपालिकेडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील, याची प्रथमत: खात्री करावी.
६) सातवा वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन सुधारित करुन प्रदानाची कार्यवाही शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर येणाऱ्या पुढील महिन्यापासून करण्यात यावी.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता आवश्यक वित्तीय भार पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणांबाबतच्या अनिवार्य अटी:-
१) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोत्रात वाढ करून, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत तातडीने उपाययोजना करुन त्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य राहील.
२) लातूर शहर महानगरपालिकेकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाचा भार पेलण्याकरीता महसुलाच्या वसुलीत वाढ करणे, महसुलासाठी नविन स्त्रोत शोधणे या मार्गांचा अवलंब करणे अनिवार्य राहील.
३) GIS मॅपिंगद्वारे वा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्व्हे करून ३१ डिसेंबर, २०२२ पूर्वी १०० टक्के मालमत्ता ही कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाययोजना करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. याबाबत शासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल.
४) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील ज्या मालमत्तांचा मालमत्ताकर पुनर्निधारण करणे आवश्यक आहे, त्यांचे पुनर्निधारण ३१ डिसेंबर, २०२२ पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत शासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल.
५) अशा तऱ्हेने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी (Current Demand) ९० टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.
६) मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्निधारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी किमान ७० टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पूर्वी करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.
७) पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणी पुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणी पुरवठा विषयक अनिवार्य व आवश्यक कामे यांच्यासाठीच करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील.
८) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील त्यांच्या मालकीच्या जागांचा पर्याप्त वापर करुन महसूलामध्ये भाडेपट्ट्याच्या स्वरुपात वाढ होईल याकरीता आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी एक परिपूर्ण प्रस्ताव / योजना तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी करावी.