Old Pension Scheme Information : सध्या टेलिव्हिजन, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल आणि सोशल मीडियामध्ये एकाच गोष्टीची चर्चा आहे ती म्हणजे जुनी पेन्शन योजना. कर्मचाऱ्यांपासून ते अधिवेशनापर्यंत सर्वत्र हाच मुद्दा चर्चेत आहे. याच मुद्द्यावरून राज्यातील जवळपास 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
जुनी पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची असं म्हणत राज्य कर्मचाऱ्यांनी ही योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवू अशी भूमिका यावेळी घेतली आहे. यामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालय सध्या ओस पडले आहेत. राज्य शासन कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे मात्र चांगलेच गोत्यात सापडले आहे. हेच कारण आहे की घाई-घाईने 14 मार्च रोजी राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना या दोन्ही पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
पुढील तीन महिन्यात या समितीला आता आपला अहवाल सादर करायचा आहे. एवढेच नाही तर काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा देखील करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून हा संप मोडीत काढण्यासाठी केलेला हा अट्टाहास असल्याचे मत तज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र या संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही आणि आज चौथ्या दिवशी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप अविरतपणे सुरू आहे.
निश्चितच काही कर्मचारी संघटनांनी यातून माघार घेतली आहे, परंतु माघार घेतलेल्या कर्मचारी संघटनांनी देखील संपाला पाठिंबाच दिला आहे. यामुळे राज्य शासनाला गोत्यात आणणारी ही जुनी पेन्शन नेमकी आहे तरी कशी हाच मोठा प्रश्न या निमित्ताने अनेकांना पडला आहे. दरम्यान आज आपण या प्रश्नाचे सखोल उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
हे पण वाचा :- कौतुकास्पद ! 71 वर्षीय शेतकऱ्याने माळरानावर फुलवला ड्रॅगन फ्रुटचा मळा; झाली लाखोंची कमाई, युट्युबवरून घेतला धडा
ओल्ड पेन्शन स्कीमच स्वरूप नेमकं कसं आहे?
ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच जुनी पेन्शन योजना याअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर एक निश्चित वेतन दिलं जातं. एखादा जुनी पेन्शन योजना लागू असलेला कर्मचारी जर निवृत्त झाला तर त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतक पेन्शन देण्याचे प्रावधान या योजनेअंतर्गत आहे. म्हणजेच निवृत्त होत असताना कर्मचाऱ्यांचा पगार किती आहे यावरच या योजनेअंतर्गत पेन्शन अवलंबून आहे.
एवढेच नाही तर ओल्ड पेन्शन स्कीम अंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कौटुंबिक पेन्शन मिळण्याचे प्रावधान आहे. मात्र ही योजना एक एप्रिल 2004 पासून बंद झाली आहे. एक एप्रिल 2004 नंतर राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम किंवा नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा :- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांच्या पश्चात आता वारसांनाही मिळणार पेन्शन, पहा…..
आता आपण जुनी पेन्शन योजना उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊया. जर समजा एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीच्या वेळी वेतन 70 हजार रुपये आहे. तर अशा कर्मचाऱ्याला निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन म्हणून 50 टक्के रक्कम अर्थातच 35 हजार रुपयांचा पेन्शन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सदर 70 हजार रुपये शेवटचा पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचं निधन झालं तर त्याच्या कुटुंबाला 30 टक्के पेन्शन म्हणजेच जवळपास 21 हजाराच पेन्शन मिळेल. तसेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणतीच कपात केली जात नाही. या योजनेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा मिळते. या अंतर्गत वीस लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युटी देखील दिली जाते.
नवीन पेन्शन योजना नेमकी काय? या योजनेचा विरोध का?
आता सर्वात मोठा प्रश्न हा पडतो की नवीन पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजनेपेक्षा कशी भिन्न आहे आणि या योजनेचा विरोध कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार का केला जात आहे. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के कपात केली जाते. तसेच निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला किती वेतन मिळेल याबाबत कोणतीच निश्चितता नसते. नवीन पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरी मधून निवृत्तीच वेतन कर्मचाऱ्यांना न मिळता ते शेअर बाजारावर आधारित आहे.
यामध्ये कराचे देखील प्रावधान लागू आहे. या योजनेत महागाई भत्त्याची देखील तरतूद नाही. हेच कारण आहे की शेअर बाजारावर आधारित ही योजना आम्हाला अमान्य आहे असं म्हणत नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध कर्मचाऱ्यांनी केला असून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी 14 मार्चपासून कर्मचारी संपावर आहेत.
हे पण वाचा :- शिंदे फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय ! नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात…
महाराष्ट्रातच होतोय का विरोध?
अनेकांना असा प्रश्न पडला असेल की या योजनेचा विरोध फक्त महाराष्ट्रातच का? मात्र या योजनेचा विरोध केवळ महाराष्ट्रात होत आहे असं नाही तर संपूर्ण भारतात या योजनेचा विरोध आहे. याच विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना ही जुनी योजना पुन्हा बहाल केली आहे. पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यात ही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू झाली आहे. हरियाणा आणि कर्नाटक या भाजपाशासित राज्यात देखील जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा या मागणीसाठी कर्मचारी आक्रमक असून त्या ठिकाणी सरकार गोत्यात आले आहे.
हे पण वाचा :- सावधान ! आणखी ‘इतके’ दिवस राज्यातील ‘त्या’ जिल्ह्यात पाऊस पडणार; गारपीटीचीही शक्यता, हवामान विभागाचा गंभीर इशारा