Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. गेली अनेक वर्षांपासून कर्मचारी ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी वारंवार शासनाला निवेदने दिली जात आहेत, वेळप्रसंगी आंदोलन केली जात आहेत. राजकारणी, समाजकारणी आणि कर्मचारी संघटनेने OPS साठी आवाज बुलंद केला आहे.
जसं की आपणास ठाऊक आहे 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्दबातल करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेत अनेक दोष असल्याने ओ पी एस योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी कर्मचारी करत आहेत.
केवळ महाराष्ट्रातच ही मागणी केली जात आहे असे नाही तर देशातील इतरही राज्यात अशीच मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे देशातील राजस्थान पंजाब छत्तीसगड ओडिसा या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे. हिमाचल प्रदेश मध्ये देखील ही योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. म्हणजेच या ठिकाणी काँग्रेस सरकार स्थापन झाले आहे अशा ठिकाणी ओ पी एस योजना लागू झाली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेसाठी काँग्रेस नेहमीच समर्थन करत आले आहे. भारत जोडो यात्रेत देखील माजी काँग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी यांनी या योजनेला पाठिंबा असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान आता ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे त्या ठिकाणी नवीन वाद पाहायला मिळत आहे.
खरं पाहता वित्त आयोगाचे अध्यक्ष यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे घातक असल्याचे नमूद केले असून यासाठी माजी पंतप्रधानांचा दाखला दिला आहे. वित्त आयोगाचे चेअरमन यांनी जुनी पेन्शन योजनेला विरोध दर्शवत नवीन वाद छेडला आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष अजूनच वाढला आहे.
वित्त आयोगाचे चेअरमन एन. के. सिंह यांचे म्हणणे आहे कि , नवी पेन्शन योजना सोडुन जुनी पेन्शन योजनाचा स्विकार करणे हा घातक निर्णय आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक बजेटवर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. शिवाय देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जुनी पेन्शनच्या बाजुने कौल दिलेला नव्हता यामुळे राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचा अविचार करुन नये.
नाहीतर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर याचा मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशा आशयाच वक्तव्य त्यांनी दिल आहे. यामुळे निश्चितच जुनी पेन्शन योजनेवर नवीन वाद सुरु झाला आहे.