Old Pension Scheme News : सध्या गल्लीपासून ते नागपूर हिवाळी अधिवेशनातील विधिमंडळापर्यंत सर्वत्र एका गोष्टीची मोठी चर्चा रंगली आहे. ती गोष्ट म्हणजे जुनी पेन्शन योजना. खरं पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी केली जात आहे.
मात्र या हिवाळी अधिवेशनात ओपीएस लागू करण्यासाठी कर्मचारी अधिकच आक्रमक झाले आहेत. अनेक कर्मचारी संघटनांनी हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चे देखील काढले आहेत. मात्र बुधवारी विधिमंडळात राज्याचे वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
खरं पाहता, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जर ओपीएस योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता आहे, असे गणित मांडून ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी स्पष्ट असहमती दर्शवली आहे.
मात्र असे असले तरी विधीमंडळात वेगवेगळ्या सदस्यांकडून ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जावी यासाठी मागणी जोरात सुरू आहे. अशातच विधान परिषदेत देखील ओपीएस योजना चांगलीचं गाजत आहे. विधान परिषदेत औरंगाबाद विभागाचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी आमदार आणि खासदार यांच्या पेन्शनवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
काळे यांच्या मते, जे आमदार मात्र पाच वर्षांसाठी निवडून येतात त्यांना पेन्शन मिळते मात्र आपल्या आयुष्याची तीस वर्ष प्रशासनात सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच शिक्षकांना पेन्शन मिळत नाही हा मोठा अयोग्य विरोधाभास आहे. यामुळे लवकरात लवकर शासनाने प्रशासनात सेवा बजावणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना बहाल केली पाहिजे, अशी मागणी देखील काळे यांनी यावेळी केली.
खरं पाहता, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र राज्यात असे अनेक कर्मचारी विशेषतः शिक्षक आहेत ज्यांना 2005 पूर्वी शासन सेवेत रुजू असूनही जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही.
आमदार काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2005 पूर्वी जे शिक्षक रुजू झाले आहेत त्यांच्या शाळेला अनुदान नसल्याने अशा शिक्षकांना ओपीएस योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. या शिक्षकांचा प्रश्न यावेळी आमदार काळे यांनी मांडला आणि विधानभवनावर अशा लाखो कर्मचाऱ्यांनी धडक मोर्चा काढला असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.