Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेवरून गेल्या काही वर्षांपासून मोठे रणकंदन सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांनी ही जुनी योजना 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील बहाल करावी अशी मागणी लावून धरली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर त्यांना पाठिंबा दिला आहे.
अशातच गेल्या महिन्यात राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्य शासन बॅक फुटवर आले होते. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. तसेच राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजने संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हे पण वाचा :- कांदा विक्रीची पट्टी आहे, पण सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद नाही तरी मिळणार का कांदा अनुदान? महसूल मंत्री विखे पाटील यांच स्पष्टीकरण
याच आश्वासनामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्या महिन्यातील संप मागे घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. वास्तविक जुनी पेन्शन योजना अद्याप कर्मचाऱ्यांना लागू झाली नसली तरी देखील जुनी पेन्शन योजनेमधील काही तरतुदी राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. खरं पाहता 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली जात नव्हती.
मात्र आता शासनाने नवीन निर्णय घेतला असून या नवीन निर्णयानुसार आता नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळणार आहे तसेच सेवा काळात कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले तर त्यांच्या कुटुंबाला ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाणार आहे. वास्तविक कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाले तर सदर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कोणताच लाभ दिला जात नव्हता.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी बातमी कामाची; वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अर्ज कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे लागणार
परंतु राज्य कर्मचाऱ्यांनी शासनावर दबाव तयार केल्यानंतर अशा मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही रक्कम अपुरी होती. यामुळे केंद्र शासनाने ज्या पद्धतीने सेवेत असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कुटुंब निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची होती. आता कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य झाली असून वित्त विभागाने या संबंधित आदेश निर्गमित केला आहे. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे. म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.
हे पण वाचा :- पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची संधी ! वरिष्ठ लिपिक आणि ‘या’ पदासाठी निघाली भरती; आजच करा Apply