Old Pension Scheme : कर्मचाऱ्यांसाठी कामाची बातमी ! जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेमधील फरक ; वाचा सविस्तर

Old Pension Scheme : सध्या महाराष्ट्रात उपराजधानी नागपूर या ठिकाणी हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेविषयी मोठ रान माजल आहे. खरं पाहता, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

जेव्हापासून एनपीएस अर्थातच नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे तेव्हापासून राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार ही योजना रद्दबातल करून राज्य कर्मचाऱ्यांना ops योजना लागू केली जावी अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातच ओपीएस योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे असं नाही, तर इतरही राज्यात ही योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकारवर दबाव बनवला जात आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

विशेष म्हणजे काही राज्य सरकारांनी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीपुढे नतमस्तक होत जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यामध्ये राजस्थान छत्तीसगड आणि झारखंड या काँग्रेसशासित राज्यांचा समावेश आहे. अशातच महाराष्ट्रात ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी सरकारचं घोडे कुठे अडतय हा प्रश्न राज्य कर्मचाऱ्यांकडून कायमच उपस्थित केला जात होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

यामुळे राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विधानसभेत याबाबत एक मोठा स्पष्टीकरण दिल आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य कर्मचाऱ्यांना जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य शासनावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. साहजिकच यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता आहे.

अन म्हणून जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असा स्टॅन्ड वर्तमान सरकारने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा रोष सरकार विरोधात निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण ओपीएस आणि एनपीएस यामध्ये नेमका फरक काय याविषयी थोडक्यात पण सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

सर्वप्रथम जुण्यापासून सुरुवात करू, ओपीएस योजना नेमकी काय?

OPS योजना सरकारने मंजूर केलेली एक योजना आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते. यामध्ये कोणतीही कर सवलत नसते खरं पाहता जुन्या योजनेत पेन्शनवर कोणताही कर नसतो. ओपीएस योजनेत गुंतवणुकीचे कोणतेही पर्याय नसतात. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या अर्ध्या रकमेएवढी पेन्शन मिळते.

या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ हा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतो. जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपवादात्मक स्थितीत आहे. म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना कंपल्सरी लागू आहे.

आता नवीन पेन्शन योजना म्हणजे काय हे जाणून घेऊ?

ही योजना भारत सरकारने 2004 मध्ये लागू केली आहे. या योजनेनुसार, निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस फंडामध्ये जेवढी रक्कम जमा असते त्यापैकी 60 टक्के रक्कम काढता येते. महत्वाचे म्हणजे यात एक अट आहे ती म्हणजे 40% रक्कम ही पेन्शन साठी गुंतवावी लागते.

या योजनेचा विरोध यामुळे देखील केला जातो. या योजनेअंतर्गत आयकर कायदा कलम 80c नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत तसेच 80 सीसीडी (1बी) नुसार 50000 पर्यंत कर वजावट मिळू शकते.  या एनपीएस योजनेत 60% फंडावर कर असतो मात्र 40% फंड हा करपात्र असतो. कर्मचाऱ्यांची जी एनपीएस मध्ये गुंतवणूक असते त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते आणि हाच खरा मुद्दा आहे ज्यामुळे या पेन्शनचा विरोध केला जातो.

या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी जी 40% रक्कम एनपीएसमध्ये गुंतवणूक केलेली असते त्यानुसार पेन्शन मिळते. शिवाय एनपीएस योजनेत गुंतवणुकीचे दोन पर्याय आहेत ऍक्टिव्ह आणि ऑटोमॅटिक. विशेष म्हणजे एनपीएस योजनेचा लाभ 18 ते 65 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक घेऊ शकतो. म्हणजेच या योजनेमध्ये खाजगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी देखील येतात.