Old Pension News :- केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये सरकारच्या माध्यमातून चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली असून अगोदर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत होता व त्यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ करत तो आता 46% इतका करण्यात आलेला आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी असो वा राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या दृष्टिकोनातून महागाई तसेच घरभाडे भत्ता, सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलती इत्यादी बाबत काही मागण्या आहेत.
या मागण्यांसोबतच जर आपण एक महत्त्वाची मागणी पाहिली तर ती म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा होय. केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाबतीत बऱ्याच दिवसापासून मागणी असून या मागणीच्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी संप देखील पुकारला होता.परंतु आता याच जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट सध्या समोर आलेली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ
याबाबतीत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांकरिता केंद्रीय सिविल सेवा( पेन्शन ) नियम १९७२( नवीन 2021) नुसार कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी पर्याय दिलेला होता व यानुसार जे कर्मचारी 22 डिसेंबर 2003 या तारखे अगोदर शासकीय सेवेमध्ये नियुक्त झालेले असतील त्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय होता.
त्यामुळे या नियमानुसार सेवेमध्ये जे कर्मचारी आहेत ते आणि निवृत्त कर्मचारी हवी ती पेन्शन योजना निवडू शकत आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकरिता हा पर्याय मार्च महिन्यामध्ये देण्यात आलेला होता व त्यानंतर आयईएस मधील निवडक अधिकाऱ्यांना हा पर्याय देण्यात आला होता.
त्यानंतर मात्र निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी देखील या योजनेचा लाभ मिळावा यासंबंधीची मागणी केलेली होती व त्यामुळे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यांना देखील नव्या पेन्शन योजनेमधून जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये जाण्यासाठीचा पर्याय देण्यात आलेला होता.
याकरिता सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कट ऑफ डेट देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार आता ३० नोव्हेंबर पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्राधिकृती ऑथॉरिटी कडून अंतिम आदेश काढण्यात येणार आहेत.
अगोदर या संबंधीचे आदेश 31 ऑक्टोबर पर्यंत काढणे आवश्यक होते. परंतु याकरिता जी काही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आलेली होती त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी यासाठी संबंधित प्राधिकार्‍याने निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाला विनंती केली होती.
या संदर्भातल्या विविध विभागांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या विनंतीचा विचार केल्यानंतर निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्या माध्यमातून या संदर्भातला अंतिम निर्णय घेण्यासाठीची कटऑफ तारीख 30 नोव्हेंबर पर्यंत वाढवली आहे.