शेती तसेच इतर मालमत्तेच्या संदर्भात अनेक कायदे असून या कायद्यांचे पालन करूनच आपल्याला याबाबतचे व्यवहार किंवा खरेदी विक्री करता येते. तसेच शेतीसंबंधी देखील अनेक प्रकारचे कायदे आहेत व यामध्ये शेताला रस्ता असण्यापासून तर शेतामध्ये घर बांधण्यापर्यंत असलेल्या कायद्यांचा यामध्ये समावेश होतो.
त्यामुळे या संबंधीचे कुठलीही गोष्ट करताना आपल्याला कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊनच केलेल्या कधीही चांगल्या. नाहीतर विनाकारणच भविष्यामध्ये आपल्याला फायदा होण्यापेक्षा त्याचा मानसिक त्रास होण्याची जास्त शक्यता उद्भवू शकते. या अनुषंगाने जर आपण पाहिले तर बऱ्याच शेतकऱ्यांचे शेतामध्ये घर असते किंवा शेतामध्ये घर बांधण्याचा शेतकरी विचार करत असतात.
आता स्वतःच्या शेतामध्ये घर बांधणे हे काही गैर नाही हे आपल्याला वाटत असेल.परंतु यामध्ये देखील कायदेशीर अडसर आहे व ही कायदेशीर बाजू किंवा अडचण समजून घेऊन शेत जमिनीवर घर बांधणे हे फायद्याचे ठरू शकते. नाहीतर बांधलेले घर एखाद्या वेळेस तुमच्यावर पाडण्याची वेळ देखील येऊ शकते.
शेत जमिनीवर घर बांधण्यासंबंधी काय आहेत कायदेशीर नियम?
जर आपण याबाबत कायदेशीर नियम पाहिला तर शेत जमिनीवर घर बांधणी शक्य नाही किंवा बांधले जाऊ शकत नाही. तुम्हाला जर शेतामध्ये घर बांधायचे असेल तर त्या अगोदर तुम्हाला परवानगी घेणे गरजेचे असते व त्याशिवाय तुम्ही घर बांधता कामा नये. तुम्हाला जर शेत जमिनीवर घर बांधायचेच असेल तर तुम्हाला सगळ्यात अगोदर जमीन एनए करणे गरजेचे आहे.
जेव्हा तुम्ही एग्रीकल्चर झोनमधून जमिनीचे नॉन एग्रीकल्चर झोन मध्ये रूपांतर कराल व त्यानंतरच तुम्हाला जमिनीवर कायदेशीर दृष्ट्या घर बांधता येणे शक्य आहे. तुम्हाला जर शेतामध्ये घर बांधण्याकरिता सरकारी परवानगी हवी असेल तर ती मिळवण्यासाठी नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेणे गरजेचे असते.
जमिनीवर असलेली पिकांची नोंद तसेच भाडेकरू व मालकी हक्काचे नोंद देखील यामध्ये गरजेचे असते. तसेच जमीन महसुलाची पावती तसेच जमिनीचा वापर योजना व सर्वेक्षण नकाशा देखील विचारला जातो. जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचे बँकेचे थकबाकी किंवा कोणत्याही प्रकारचा कोर्टात वाद नसावा. या सगळ्या गोष्टी पूर्ण केल्यानंतरच तुमचा घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
जमिनी एनए करायची तर अशा पद्धतीने करावी लागते
1- याकरिता सगळ्यात अगोदर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये अर्ज करणे गरजेचे असते.
2- तेव्हा तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज कराल तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून जमिनीची पडताळणी होते व या पडताळणीची जबाबदारी तहसील कार्यालयाकडे देण्यात येते.
3- त्यानंतर तुमची जमीन आणि त्यासाठीचे नियम काय आहेत यांचे तपासणी केली जाते व त्यानंतर तुमची जमीन नॉन अग्रिकल्चर झोन म्हणजेच एनए प्लॉट म्हणून वापरायला परवानगी देणे याबाबत आदेश काढला जातो. हा आदेश निघाल्यानंतर महसूल विभागात याबाबतची नोंद केली जाते.
शासनाचा 23 मे 2023 चा याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून याबाबत 23 मे 2023 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून या निर्णयानुसार आता बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम सुरू करण्यात आलेली आहे. या सिस्टीमच्या माध्यमातून आता बिगर कृषी वापर प्रमाणपत्रे आणि बांधकाम तसेच विकास परवानगी जारी करण्याकरिता या प्रणालीचा वापर करण्यात येतो तसेच याबाबत महाराष्ट्र लँड रेवेन्यू कोड,1966 नुसार विचार केला तर शेतजमीन बिगर कृषी कारणांकरिता वापरायचे असेल किंवा त्यामध्ये काही बदल करायचा असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
तसेच औद्योगिक वापर किंवा टाऊनशिपचे प्रोजेक्ट करण्याकरिता जमीन वापरायचे असेल तर नगर नियोजन योजनेच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 किंवा इतर कोणते लागू असलेल्या कायद्याच्या माध्यमातून यामध्ये काही अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे व त्या संदर्भात काही अटी आहेत.
या अटी जर पाहिल्या तर शेत जमिनीचा एखाद्या गृहप्रकल्पाकरता वापर करायचा असेल तर त्याच्याकडे त्या जमिनीचा ताबा असणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधित जमीन किंवा त्या जमिनीचा कोणताही भाग सार्वजनिक हिताकरिता आवश्यक प्रकल्पासाठी राखीव नसावा.
अशा पद्धतीने सगळ्या आवश्यक कायदेशीर बाबी पूर्ण करून तुम्ही शेत जमिनीवर घर बांधू शकता.
